काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विदेशी राष्ट्र तथा तीनका प्रतिनिधिसँग भएको द्विपक्षीय सम्झौता तथा वार्ताको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग माग गरेको छ । 

यही माघ ७ गते मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले ती विवरण माग्ने निर्णय गरेको हो । 

“नेपालका छिमेकी लगायतका अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग विभिन्न मन्त्रालय/कार्यालय/आयोग/निकायहरुबाट सम्पन्न भएका द्विपक्षीय सम्झौता, समझदारी, वार्ता लगायतको विवरण यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (विकास व्यवस्थापन क्षेत्र)मा उपलब्ध गराउने,” सचिव बैठकको आठौं निर्णयमा भनिएको छ । 

बितेको सात महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दोस्रो पटक द्विपक्षीय सम्झौता तथा वार्ताको विवरण माग गरेको हो । 

यसअघि २०८१ असार ६ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले पनि द्विपक्षीय सम्झौता तथा वार्ताको विवरण अनिवार्य रुपमा पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतका निकायलाई भनेको थियो । 

“सबै मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिहरुले कूटनीतिक भेटघाट गरेपश्चात ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ (आरओडी) तयार गरीराख्ने र सोको एक प्रति अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रादेशिक समन्वय, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला शाखाको इमेल एसडी एटदरेट ओपीएमसीए डट जीओभी डट एनपीमा पठाउने,” असार ६ गतेको सचिव बैठकले गरेको निर्णयको चार नम्बर बुँदामा भनिएको थियो । 

माग गरेअनुसार द्विपक्षीय सम्झौता तथा वार्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्राप्त नगरेपछि यही माघ ७ गते दोस्रो पटक निर्णय गरिएको हो ।  द्विपक्षीय सम्झौता तथा वार्ताको विवरण माग्ने सचिव बैठकको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सहजरुपमा लिएको छैन । आफ्नो कायक्षेत्रलाई असर गर्ने गरी निर्णय भएको बुझाइ परराष्ट्रको छ ।

यसअघि मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायका प्रतिनिधिले कूटनीतिक भेटघाट गर्दा तयार पारिएका टिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र यस्तै गर्दै आइएको थियो । 

तर सचिव बैठकको निर्णय पालना गर्ने हो भने सन्धी, सम्झौता र समझदारी मात्र होइन कूटनीतिक भेटघाट सम्बन्धी टिपोट अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि पठाउनु पर्नेछ ।  

यसअघि यस्ता भेटघाटमा भएका विषयवस्तु बारे जानकारी आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग्थ्यो । त्यसपछि परराष्ट्रले जानकारी पठाउने गथ्र्यो । 

कूटनीतिक भेटवार्ताहरु बढी नै संवेदनशिल हुने गर्छन् । यस्ता संवेदनशिल सूचनाहरु छरेर राख्दा ‘लिक’ हुने खतरा बढ्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

“यो त परराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रालयलाई विश्वास नगरे जस्तो देखियो,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “आवश्यक कागजात प्रधानमन्त्रीले मगाउन सक्नुहुन्छ । तर सबै विवरण पठाउने भन्ने हुँदैन । कतिपय विशष निकै संवेदनशिह हुन्छन् । यस्ता विवरण छरेर राख्दा लिक हुने जोखिम बढ्छ ।” 

सचिव बैठकले गरेको निर्णय कूटनीतिक आचारसंहिता, २०७७ विपरीत रहेको दाबी परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको छ । 

“विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय (परराष्ट्र) मार्फत पत्राचार गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो भेट, वार्ता वा बैठकमा भएका छलफल तथा कुराकानीको महत्वपूर्ण अंशको संक्षिप्त टिपोट मन्त्रालय (परराष्ट्र)मा पठाउनु पर्नेछ,” कूटनीतिक आचारसंहिता २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यति मात्र होइन, कूटनीति आचारसंहितामा विदेशी पदाधिकारीसँग शिष्टाचार, बिदाइ भेट, औपचारिक वार्ता वा बैठक गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्न्धित मन्त्रालयलाई पूर्व जानकारी गराई ती मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यसअघिको कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसंँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने, विशेष कारणवश परराष्ट्र मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न नसकिएमा कुराकानीको सङ्क्षिप्त टिपोट, महत्वपूर्ण अंश नछुटाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था अचारसंहितामा गरिएको थियो । 

“कूटनीतिक रेकर्ड राख्ने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको होइन,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।