काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत धरौटी बुझाउन नसकी थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नेलाई ६ महिनाभित्र फैसला नपाए सधारण तारेखमा रिहा हुने व्याख्या गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आठ वर्ष कैद र १० करोड ६४ लाख २१ हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएका रुद्रप्रसाद दाहालले धरौटी रकम नहुँदा थुनामै बसेर पुनरावेदन गरेका थिए । उनको पुनरावेदनमा फैसला ढिला भएपछि दाहालले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५४ ले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नुपर्नेछ,” ऐनको दफा ५४ मा भनिएको छ ।

ऐनको यही दफाका आधारमा विशेष अदालतबाट १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका व्यक्ति धरौटी रकम बुझाउन नसकेको अवस्थामा थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्ने र फैसला नहुँदासम्म थुनामै रहने अभ्यास हुँदै आएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको बृहत् पूर्ण इजलासले गत पुस २६ गते गरेको फैसलाले ऐनको उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम फैसलाले भएको ठहरसँग सम्बन्धित भएको व्याख्या गरेको हो ।

प्रारम्भिक अदालतबाट भ्रष्टाचार अभियोग ठहर भएको व्यक्तिलाई फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७(६) को सुविधाबाट बञ्चित नगरेको पनि बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । फैसलाको भर्खरै प्रकाशित पूर्णपाठपछि अब भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू जासले धरौटी रकम बुझाउन नसकेर थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्छन् उनीहरूले ६ महिनाभित्र फैसला नपाए साधारण तारिखमा रिहा हुने नजिर बनाइदिएको छ ।

“जहाँ कानुन स्पष्ट छ, त्यहाँ थप व्याख्या गर्न जरूरी हुँदैन,” सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, “उक्त संहिताको दफा १३७ (६) मा प्रयुक्त ‘...तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई अदालतको स्वविवेकमा रहने अर्थ गर्दा मनोगत वा बलपूर्वक व्याख्या गरेको हुन पुगी अन्ततः उक्त कानुनको संशोधन हुन पुग्दछ, जुन अदालतले गर्ने विषय होइन ।”