काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २५ गते सकिँदैछ ।  अधिकारीले २०७६ चैत २५ गते केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएसँगै काम थालेका थिए ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनभन्दा एक महिना अगावै गभर्नर नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

“नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,” दफा २५ मा उल्लेख छ । 

तर, तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल २०७६ चैत ५ गते सकिएको थियो ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिसद्ले चैत १७ गते मात्र गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।  सो समयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए । 

खतिवडाको संयोजगत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बस्कोटाको तीन सदस्यीय  सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । 

सो समितिले चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना तत्कालिन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वअर्थसचिव राजन खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । 

अधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडिदेखि नै सम्भावित गभर्नरको चर्चा चल्न थालेको छ ।  चर्चामा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकदेखि पूर्वअर्थसचिव, पूर्वडेपुटी गभर्नर, अर्थशास्त्री र बैंकर छन् । चर्चा ज–जस्को चलेको भए पनि अहिलेको परिस्थिति भिन्न रहेको जानकार बताउँछन् । 

निजी क्षेत्र, मौद्रिक र अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्रका प्राध्यापकदेखि पूर्वबैंकर र अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकको रेगुलर क्याडरभन्दा निजी क्षेत्र, सरकारका नीति, राष्ट्र बैंकले गर्ने वित्तीय स्थायित्व, दातृ निकाय बुझेको र अर्थतन्त्र केलाउन सक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् ।  अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्न सक्नेलाई सिफारिस समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने भट्टराई बताउँछन् । 

“विगतको कुरा हेरेर हामी फ्युचर योजना बनाउँछौं । त्यस्ता पोलेसीहरू तयार गर्दाखेरी रिभ्यू गर्ने, त्यसले कति असर पार्छ, अर्थतन्त्रमा कस्तो किसिमको असर पर्छ, आजको लागि आज र आजको लागि भोलि भन्ने पोलिसी बनाउँछौं,” उनले बाह्रखरीसित भने, “हाम्रो अहिलेसम्म के बिग्रिएको छ भने हामी आजको लागि पोलिसी बनाउँछौं । भोलि के हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौनौं ।” 

अब आउन सक्ने बजार कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाउनुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।  तर, नेपालको परिप्रेक्षमा धितोपत्र बोर्ड होस् वा बिमा प्राधिकरण तथा अन्य निकायका पदाधिकारीमा दल निकट व्यक्तिले प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।  राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुने व्यवस्था छ । 

दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि नेपालको नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।  

‘कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकिङको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ,’ दफा २० को स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । 

दफा २१ मा गभर्नर हुन राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा नपरेको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नभएको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार नभएको व्यक्ति भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ । 

तर, यो दफा विपरीत सरकारले आफ्नो दल र निकटलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको छ । 

गभर्नर छनोट समितिमा लोक सेवा आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । 

अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा भन्दा पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसहितको सिफारिस समिति बनेर एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । 
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दल निकट व्यक्ति गभर्नरका लागि सिफारिस हुन नहुने उनी बताउँछन् । 

“राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । कुनै दल निकट भएको आधारमा गभर्नर नियुक्त गर्नुहुँदैन,” उनले बाह्रखरीसित भने, “अझ म त भन्छु राष्ट्र ऐनमा भएको गभर्नर छनोट समितिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पछि संशोधन गरेर लोक सेवालाई जिम्मा दिनुपर्छ । दलको गन्ध आउनु हुँदैन ।” 

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निश्चित दलको रहेको भन्दै यसअघि पनि पटक पटक कुरा उठेको थियो । उनी नेकपा एमालेको कार्यकर्ता रहेको र पार्टीमा नाम एम अधिकारी राखिएको विषयले यसअघि निकै चर्चा पाएको थियो ।

गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै क्याडरभन्दा बाहिरबाट योग्य पात्र खोज्नु पर्ने एक पूर्वबैंकरले बताए ।  राष्ट्र बैंकका क्याडर धेरै नै प्राविधिक हुने भएकाले उनीहरूलाई अहिलेको स्थितिमा गभर्नर बनाउन उपयुक्त नहुँने तीन पूर्वबैंकरको भनाइ छ ।  

“राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट गभर्नर लिएर जाँदा राष्ट्र बैंकमा हुन नसकेका धेरै राम्रा काम भएको इतिहास छ । नेपालको पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,” उनले भने, “टेक्निकल पाटो बुझेको मान्छे चाहिन्छ भनेर गभर्नरमा राष्ट्र बैंककै क्याडर महाप्रसाद अधिकारीलाई लगियो । उहाँ धेरै सुक्ष्म तहसम्मसम्म खेल्न पुग्नुभयो । यसरी सुक्ष्म तहसम्म खेल्दा अर्थतन्त्रको बृहत् तहलाई उहाँले भुल्नुभयो ।” 

चिरञ्जीवी नेपालको पालामा केही सुधारका राम्रा काम भएको उनको टिप्पणी थियो ।

डा. नेपालको दुई वर्ष भित्रमा पुँजी वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने निर्णय उपयुक्त नभएको ती पूर्वबैंकर बताउँछन् । 

उनका अनुसार पाँच वर्षसम्मको राखिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । डा. नेपालले बैंक मर्जर नीति ल्याए । यो नीति राम्रो भए पनि उनी लामो समय टिक्न सकेनन् । उनले चाँडो भन्दा चाँडो पुँजी वृद्धि गर्न हकप्रद सेयर औजार प्रयोग गरे । 

त्यो समय बैंकहरूको पुँजी अनुसारको बिजनेस दिए । यो नीतिकै कारण बैंकहरू बिजनेस बढाउन लागे । यही निर्णयले गर्दा छोटो अवधिमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्यो । त्यसले अहिलेको रोग ल्याएको ती पूर्वबैंकर बताउँछन् । डा. नेपालले एउटा पाटोमा राम्रो गरेका भए पनि टेक्निकल पाटोमा गहिरो अध्ययन नहुँदा समस्या निम्तियो । 

टेक्निकल पाटो बुझेको मान्छे चाहिन्छ भनेर पूर्वडेपुटी गभर्नरसमेत भइसकेका अधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाइयो । 

तर, अधिकारी धेरै सुक्ष्म तहसम्मसम्म खेल्न पुगे । यसरी सुक्ष्म तहसम्म खेल्दा अर्थतन्त्रको बृहत तहलाई उनले भुलेको अर्थशास्त्री र पूर्वबैंकरहरूको भनाइ छ ।  त्यसको उदाहरणको रूपमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि लिन सकिन्छ । 

चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आवश्यक भए पनि सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याउँदा तीन पटकसम्म संशोधन गर्न पर्ने स्थिति सृजना भयो । यसमा प्रयाप्त समय नदिँदा समस्या निम्तिएको जानकार बताउँछन् ।  

“गभर्नरका लागि अब यस्तो पात्र खोजिन पर्‍यो, जसले लिडरसिप पनि दिन सकोस्, बृहत अर्थशास्त्रलाई राम्रोसँग केलाएर त्यसलाई डोर्‍याउन सकोस्, निजी क्षेत्रलाई निकै राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति अब गभर्नर हुनुपर्छ,” ती पूर्वबैंकरले भने, “योङभन्दा पनि परिपक्व र अर्थशास्त्रको बृहत् ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाउनुपर्छ ।” 

यी हुन आकांक्षी ? 

गभर्नर पद आकर्षक जागिरको रूपमा लिइन्छ । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले राजनीतिक हस्तक्षप हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यहाँ व्यक्तिले भन्दा पनि सिस्टमले काम हुन्छ । आकर्षक सेवा, सुविधा र मान प्रतिष्ठा हुन्छ । 

केन्द्रीय बैंकको रूपमा काम कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्य स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासलगायतका क्षेत्रमा काम गर्दछ । राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । योसँगै गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्ने मौका पनि पाउँछन् । 

हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्र, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा कामु उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्ले, राष्ट्र बैंकका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट गभर्नरको अग्र रेसमा छन् । 

भट्ट र श्रेष्ठ दुवै राष्ट्र बैंकको सेवाबाट चाँडै अवकास हुँदैछन् ।  त्यसैगरी गभरर्नरको रेसमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्दशक देवकुमार ढकाल, पूर्वबैंकर किरणकुमार श्रेष्ठ, पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारी र लगानी बोर्डका पूर्वप्रमख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट पनि चर्चामा छन् । 

हालको अवस्थमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक भएकाले चुनौती फेस गर्न सक्नेलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  सरकारले दलनिकट र शक्तिकेन्द्र पात्रभन्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सामना गर्नसक्ने, निर्णय क्षमता भएको पात्र गभर्नर रूपमा खोज्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।