पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित सातजनालाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेपछि उच्च अदालत पोखराले धरौटीमा छाड्नुका कारण र आधार खुलाउने प्रतिवेदन मगाएको छ । मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो ।

सोमबार मात्रै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रविसहितका सात प्रतिवादीलाई जिल्लाले धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएको हुँदा खारेज गर्न र प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

थुनछेक आदेशका क्रममा कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा सामान्य तारिखमा छोड्ने आदेशको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछानेसहित सातजनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेपछि सोमबार निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेसहित छविलाल जोशी, लीला पछाई, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

लामिछानेसँग ६५ लाख, छविलाल जोशीसँग ८८ लाख, पछाईसँग ३६ लाख, रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, कृष्ण गुरुङसँग एक लाख, मीनासँग र आरतीसँग जनही पाँच लाख धरौटी माग भएको थियो ।