काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गतवर्ष वैशाखमा पुष्पकमल दाहाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गासम्बन्धी प्रावधान यही माघ २ गते खारेज गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुु संरक्षण ऐनमा थपिएका दफा  खारेज गरेको हो । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानुन बनाइसकेका उक्त प्रावधान खारेजी (निस्क्रिय) हुन पुग्यो ।  संयोग नै मान्नुपर्छ, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला आएकै दिन त्यसभन्दा गम्भीर प्रावधानसहित सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भयो । 

अध्यादेश जारी भएसँगै निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा कब्जा गरी बस्नेलाई लापूर्जा दिने र विगतमा बस्ती हटाएका क्षेत्रमा समेत स्थानीय तहको सिफारिसमा भूमिहिनका नाममा बाड्ने बाटो खुलेको छ । 

दाहाल सरकारले विकास निर्माण निम्ति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बाधक बनेको जिकिरसहित दफा थप्दै निकुञ्जभित्र अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्ने सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

“नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ,” ऐनको दफा ५ पछि थपिएको (५क) मा भनिएको थियो । 

यस्तै दफा ६ (१) पछि ६ (१क) थपेर अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका ठाउँमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना संचालन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । 

“दफा ५क. बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रका कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्त्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ,” दफा ६ को (१क) मा भनिएको थियो । 

ती दफालाई सर्वोच्च अदालतले थप गरिएको दफा ६ (१ क) को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुल्ठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो । 

“..थप गरिएको दफा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि अमान्य र बदर गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । 

हाल ओली सरकारले पनि विकास निर्माण र नागरिकका समस्या सम्वोधन र सरकारको प्रभावकारिता स्थापित गर्ने भन्दै पाँच अध्यादेश ल्याउने निर्णय गत पुस २६ गते गरेका थियो । 

सरकारले ती अध्यादेश २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले चार अध्यादेश त्यसैदिन जारी गरेका थिए । तर, वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको समेत जग्गा नेपाल सरकारको नाममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने प्रावधान राखिएपछि त्यस्तो नजिरले वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज विनास हुने भन्दै रोकेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग प्रतिस्थापन विधेयकमा एकपटकका लागि मात्र भनी उल्लेख गर्ने सर्त राख्दै दबाब दिएपछि माघ २ गते अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यो अध्यादेशमा विगत सरकारले ल्याएको ऐनका प्रावधान नचलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासीलाई वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका जग्गा बाड्नेसहितका प्रावधान राखिएको छ । 

ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन. २०२९ को दफा ३ ख को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रतिस्थापन गरिएको छ । 

“तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुटयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,” राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधनमा भनिएको छ । 

वन ऐन २०७६ मा संशोधनः वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । 

“तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन,” थपिएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ । 

निकुञ्ज ऐन र वन ऐनमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टाएर नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने विषय मात्र राखिए पनि उक्त जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वितरण गर्ने कुरा अध्यादेशका अन्य प्रावधानबाट प्रस्ट पारिएको छ । 

भूमि ऐनको दफा ५२ को उपदफा ४(ग)मा भनिएको छ, “..क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।” 

सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माण प्रयोजनका लागि अति संवेदनशील क्षेत्र तोक्ने प्रावधानसमेत खारेज गरेको छ । 

अब ओली सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी (पहिल्यैदेखि बस्दै आएकाहरू)लाई वितरण गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल अध्यादेशले वातावरणीय संरक्षण र अन्तरपुस्ता समन्यायका क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता बढाएको बताउँछन् । उनी अध्यादेशको वास्तविक उद्देश्य अझै स्पष्ट नभएको हुँदा संरक्षण अभियान र अन्तराष्ट्रिय दायित्वबाट राष्ट्र नै च्युत हुनसक्ने बताउँछन् ।

“अध्यादेशका प्रावधानझैँ अनधिकृत रुपमा कब्जा गरिएका क्षेत्र वितरण गर्दै जाने हो भने ‘काल पल्किने चिन्ता’ हसने म देख्छु,” डा. पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “कब्जा भएका क्षेत्र र रुख नभएका क्षेत्रको लालपूर्जा बाँड्ने हो भने भविष्यमा घना जंगल भएका क्षेत्रमा समेत फडानी गरी बसोबास बस्न सक्छ । सरकारलाई फेरि वितरण गर्दै जान बाध्यता आइलाग्न सक्छ ।” 

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनास र रोगव्याधिको महामारी भोगिरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, “त्यसको सहज, सरल र सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प भनेको वनजंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई विनास गरेर भन्दा उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर फाइदा लिने कुरा बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।” 

उनले विगतमा नेपाल सरकारले जैविक विविधता संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीतिविरुद्धमा अध्यादेश आएको भन्दै तीनको सम्मान गर्दै अन्तर–पुस्ता सम्न्यायको सम्मान गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणमा लामो समय संलग्न नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्की संरक्षणकर्मीका रुपमा क्रियाशील छन् ।

नेपाल सरकारले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि वन विनास गर्ने र वन्यजन्तुको बास प्रभावित गर्ने प्रावधान राखेको कार्कीको भनाई छ । 

उनै कार्कीलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले विज्ञ सदस्यका रुपमा अदालतमा जानकारी लिएको थियो । 

अधिवक्ता दिलराज खनालको रिटमा माघ २ मा संवैधानिक इजलासबाट आएको फैसला ऐतिहासिक र साहसिक भएको बताउने कार्की फैसला आएकै दिन माघ–२ कै दिन अध्यादेश जारी गरी सरकारले भ्वाङ पारिदिएको बताउँछन् । तर, त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको विश्वास छ । 

“अध्यादेशको प्रावधान लागु हुने हो भने वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा सार्वजनिक जग्गा गरी तीन सय विघा जमिन वितरण हुनेछ,” कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, यो अध्यादेश सर्वोच्चको अहिलेको आदेशको पूर्ण पाठ आउँदा नै निस्क्रिय हुनेछ ।”

विगतमा वन र निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षणसहित नागरिक अधिकारको माग लिएर जानेहरूले नै अहिले पनि सर्वोच्चमा प्रश्न उठाउने विश्वास उनको छ ।  

सरकारले नै ल्याएको वन ऐन २०७६ ले वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई अपराध कायम गरेको छ । वन ऐनको दफा ५०मा वन अतिक्रमण गर्ने मात्र नभएर भेडा बाख्रा चराउनेलाई समेत कडा सजायको व्यवस्था छ । तर, सरकारले भने अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई लालपूर्जा दिएर सम्मानको तयारी गरिरहेको संरक्षणकर्मीहरूको गुनासो छ ।