काठमाडौं । नेपालमा बर्सेनि हुने मृत्युको करिब ७० प्रतिशत कारण नसर्ने रोग हो । सवारी दुर्घटनाका मृतकको समेत संख्या जोड्ने हो भने, यो दर ८० प्रतिशत हुनजान्छ, यो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले २०२४ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो ।

सरकारी तथ्यांक केलाउने हो भने नेपालमा नसर्ने कडा रोगहरू बढेको मात्रै होइन पछिल्ला चार वर्षयता भयावह बनेको देखिन्छ ।

भयावह बन्दै क्यान्सर
पछिल्ला चार वर्षयता देशमा नसर्ने रोगहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्यान्सर बढिरहेको छ । यो अवधिमा क्यान्सरका बिरामी झन्डै दोब्बरले बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ हजार १८७ रहेको क्यान्सरका बिरामीको संख्या वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा २२ हजार १५३ पुगेको छ ।

यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट लिइएको तथ्यांक हो । कार्यक्रम देशभरका १३६ अस्पतालमा लागु भएकाले देशभरको लगभग तथ्यांक यसमै समेटिएको महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौला बताउँछिन् ।

कार्यक्रममार्फत् आठवटा जटिल रोगका बिरामीले एक लाखदेखि चार लाखसम्म सहुलियत रकम पाउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा क्यान्सरका १९ हजार १३ तथा ०७९/०८० मा १६ हजार ६९६ बिरामीले सहुलियत लिएकोमा ०८०/०८१ मा यो संख्या बढेर २२ हजार १५३ पुगेको हो ।

पछिल्ला चार वर्षयता संख्यात्मक हिसाबले क्यान्सरका बिरामीको संख्या अधिक बढेको निरौला बताउँछिन् ।

डब्लूएचओको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय ग्लोबोक्यानका अनुसार नेपालमा सन् २०२२ मा मात्रै २२ हजार आठ बिरामी थपिएका थिए भने १४ हजार ७०४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

ग्लोबोक्यानका अनुसार मृत्यु गराउनेमध्ये महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा छ भने दोस्रोमा स्तन र तेस्रोमा फोक्सोको क्यान्सर छ । पुरुषमा भने फोक्सोको क्यान्सर पहिलो, पेटको दोस्रो र कलेजोको क्यान्सर तेस्रो नम्बरमा छन् ।

तर, बढ्दो संख्याका आधारमा भने पुरुषमा क्रमशः फोक्सो पेट, ओठ तथा मुखको क्यान्सर छ । महिलामा भने सबैभन्दा धेरै स्तनक्यान्सर देखिइरहेको ग्लोबोक्यान रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

राज्यलाई बढ्दो आर्थिक भार, व्यक्तिगत खर्चले गरिबीमा धकेलिँदै नागरिक
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमका निम्ति वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम बर्षैपिच्छे अपुग हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई छुट्याएका तीन अर्ब रुपैयाँबाट अब तीन करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको महाशाखा प्रमुख निरौला बताउँछिन् ।

संख्याका हिसाबले क्यान्सर रोगी बढी थपिएको भए पनि कार्यक्रमको करिब ५० प्रतिशत खर्च हेमोडायलाइसिसमा भइरहेको देखिन्छ । देशभरका १०८ डायलाइसिस केन्द्रले यो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डायलाइसिससहित ९ हजार १७६ जना बिरामीले मिर्गौलासम्बन्धी ६ प्रकारका उपचार सेवा लिए । जसमध्ये डायलाइसिसबापत् मात्रै एक अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना रकम दिइएको महाशाखाको तथ्यांक छ ।

सो वर्ष क्यान्सरका २२ हजार १५३ बिरामीलाई एक अर्ब ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सहुलियत रकम प्रदान गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता शोधभर्ना रकम मात्रै एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ । “ढिलो नवीकरण भएका अस्पतालहरूको त अझै पुरानो शोधभर्ना दिन बाँकी नै छ, थप बजेट माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” प्रमुख निरौलाले भनिन् ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म ९३ अस्पताललाई महाशाखाले एक अर्ब चार करोड दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै सहुलियत रकम मिर्गौलासम्बन्धी रोगीहरूका निम्ति गएको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण, पूर्वप्रयोगशाला जाँच तथा प्रत्यारोपणपश्चात औषधि सेवनबापत ८९ जना बिरामीलाई ९९ लाख ३५ हजार ८८९ रुपैयाँ औषधि खर्च प्रदान गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ ।

क्यान्सरसहित नसर्ने रोगको उपचार खर्चले राज्यलाई आर्थिक भार त बढाएको छ नै वार्षिक पाँच लाख नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेको पनि तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

महंगो स्वास्थ्य उपचारका कारण प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेकोे डब्लूएचओले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

डब्लूएचओले गरेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य र युनिभर्सल हेल्थ कभरेजबारे दक्षिणपूर्वी एसियास्तरीय अध्ययनमा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिगत तवरबाट हुने खर्च २०८१ मंसिरसम्म ५४ प्रतिशत छ । १६औँ योजनाअनुसार यो दर आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा ३४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ ।

कसरी घट्ला त क्यान्सरको भार ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल समग्र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका निम्ति हाल छरिएका सबै स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन जोडबल गरिरहेका छन् ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममा बजेट अपुग रहेको र समग्र स्वास्थ्यको बजेट नै बढाउनुपर्ने उनको जोड छ । स्वास्थ्य बिमासहित स्वास्थ्यमा छरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वर प्रणालीमा ल्याउने उनको योजना छ ।

“हाल सबै मन्त्रालयबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई पनि बिमामा ल्याइनुपर्छ, यी सबै रकम बिमा कोषमा नै आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र यो असम्भव पनि छैन,” मन्त्री पौडेल भन्छन् ।

फेरि पनि रोग लागेपछिको उपचारभन्दा सचेतना र सतर्कताका कार्यक्रममा पनि मन्त्रालय उतिकै गम्भीर रहेको उनी बताउँछन् । स्वास्थ जीवनशैलीका निम्ति नियमित व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास, तथा समय समयमा परीक्षण बढाउनु नै नागरिकस्तरबाट गर्न सकिने मुख्य रोकथामको उपाय भएको महाशाखा प्रमुख निरौला बताउँछिन् । यसबाहेक तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको परीक्षण, जंक फुड नियन्त्रणका निम्ति त्यसमा लाग्ने कर बढाउने, सहरमा पार्क तथा व्यायामस्थलहरू निर्माण गर्ने लगायतका काममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने बानी र बदलिँदो जीवनशैलीले नेपालमा बर्सेनि क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्दै गएको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट क्लिनिकल अंकोलोजिष्ट डा. आरपी बरालको अनुभव छ ।

डा. बरालका अनुसार नियमित परीक्षणले क्यान्सरको जोखिमलाई धेरै कम गर्छ । कतिपय क्यान्सर शून्य स्टेजमा पनि पहिचान हुनसक्छ । सुरुआती चरणमा पहिचान हुने हो भने सबैखाले क्यान्सर निको पार्न सकिन्छ ।

तर, ७० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी तेस्रो र चौथो चरणमा मात्रै उपचारमा आइपुग्ने गरेकाले क्यान्सरबाट हुने मृत्युको दर बढेको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचारबापत् प्रदान गर्ने एकलाख रुपैयाँ क्यान्सरका बिरामीका लागि निकै न्यून रहेको उनको तर्क छ ।

पर्याप्त सचेतना नहुँदा सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने परीक्षण सेवा लिनेको संख्या समेत अत्यन्तै न्यून छ । पाठेघरको मुखको निःशुल्क परीक्षण सेवा प्रजनन् उमेरका ११ प्रतिशत महिलाले मात्रै लिने गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले देखाएको छ ।