काठमाडौं । विद्युत् तार जसले सहर विरूप पार्दै लगेको थियो, त्यस्ता विरूप दृश्य अन्त्य गरी सुन्दर सहरको योजनासहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि तार भूमिगत काम थाल्यो । सहरको मुख्य सडकका तारलाई भूमिगत गरी सुन्दर बनाउने उद्देश्यसहित थालिएको ‘केबल अन्डर ग्राउन्ड’को काम अझै सकिएको छैन ।

काठमाडौंका मुख्य स्थानका तार भूमिगतको काम पूरा हुन अझै ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । साढे दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिएको परियोजनाको काम पाँच वर्षसम्म नसकिँदा लागत पनि बढेको छ ।

कोरोना महामारी, सडक विभागको स्वीकृतिलगायत कारण देखाउँदै समयमै काम नसकिएपछि ठेकेदारले भनेअनुसार म्याद थप भइरहेको छ । काठमाडौंमा तीन प्याकेजमा काम भइरहेका छन् । तीनै प्याकेजको औसत काम ८० प्रतिशतको हाराहारीमा सकिएको छ ।

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा खनेका सडकले हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले हैरान बनाउँछ । उसै त साघुँरा सडक, त्यसमाथि तार भूमिगत गर्दा बिच्छ्याउने संरचनाले गर्दा जाम बढ्ने गरेको छ ।

‘‘यसअघि सडक समयमै खन्न केही समस्या थियो, अब त्यो समस्या छैन । काम धमाधम भइरहेको छ,” परियोजना प्रमुख तारा प्रधानले भने, “धेरै ठाउँमा अनुमति आएको छ । ठेकेदारले पनि काम धमाधम गरिरहेको छ ।”

भूमिगत तारको काम कलंकीदेखि–थानकोट, त्रिपुरेश्वरदेखि–लैनचौर, माइतीघर–तीनकुनेतर्फ धमाधम काम भइरहेको प्रधानले बताए ।

“अनुमति पाएका स्थानमा कामलाई तीव्रता दिएका छौँ । महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर कामलाई तीव्ररूपमा भइरहेको छ,” उनले भने ।

काठमाडौंमा तीनवटा प्याकेज छुट्याएर काम भइरहेको छ । यस्तै, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि काम भइरहेको छ । उपत्यकाबाहिर चितवन र पोखरामा पनि तार भूमिगतको काम भइरहेको छ ।

काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत लाजिम्पाटदेखि, महाराजगञ्ज हुँदै बूढानीलकण्ठ क्षेत्र र रत्नपार्क, पुतलीसडक हुँदै एयरपोर्टक्षेत्रसहित दुईवटा प्याकेजको काम भारतीय कम्पनी केईआई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो । यी दुई प्याकेजको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख बोधराज ढकाल बताउँछन् । 

तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत कुलेश्वर, बल्खु हुँदै कीर्तिपुर र स्वयम्भू क्षेत्रमा एल एन्ड टी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो । यस प्याकेजको काम आउँदो वर्षाअगावै सक्ने गरी काम भइरहेको ढकालले बताए । सडक विभागले साउन, भदौ र असोज तीन महिना सडक खन्न अनुमति दिँदैन । प्राधिकरण उक्त वर्षाअघि नै प्याकेज तीनको पनि काम सक्ने कामलाई तीव्रता दिएको ढकाल बताउँछन् । काठमाडौं अलावा ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रको काम टाटा कम्पनीले गरिरहेको छ । 

“काठमाडौंको लामो समय भएका कारण हामी चाँडो सक्ने गरी काममा लागेका छौँ । ललितपुर, भक्तपुरतर्फ पनि अनुमति पाएपछि काम भइरहेको छ,” ढकालले भने, “काठमाडौंमा पछिल्लोपटक एक वर्षको म्याद थप गरेका थियौँ । सबै स्थानको अन्तिम–अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । धेरैजसो काम सकिएको छ ।”

काठमाडौंको धेरै स्थानमा तार भूमिगतको काम सकिएको र पोल मात्रै झिक्न बाँकी रहेको उनलले बताए । “कतिपय स्थानको काम सकिएको छ । इन्टरनेटका तारहरू व्यवस्थित नभएका कारण पोल भिक्न सकिएको छैन,” ढकालले भने, “पोल झिक्न महानगरपालिका र आईएसपीसँग छलफलमा छौँ ।”

काठमाडौंको न्युरोड, कीर्तिपुर, पेप्सीकोलालगायत स्थानमा भूमिगत तरिकाले बिजुली वितरण सुरु गरिसकेको छ । रत्नपार्क र महाराजगञ्जतर्फको तार भूमिगत गर्ने काम समयमा नसकिएपछि ठेक्काको सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म रहेको म्याद ६ महिना थप गरिएको थियो ।

प्राधिकरण सडक विभागले समयमै खन्ने अनुमति नपाएको दोष लगाउने गरेको छ । विभाग प्राधिकरणले जथाभाबी सडक खनेर समस्या गरेको दोष लगाउँदा पाँच वर्षसम्म तार भूमिगतको काम सकिएको छैन ।

०७६ मा प्राधिकरण र विभागबीच भएको सम्झौतामा खनेको १० दिनभित्र सडक मर्मत गर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले त्यसअनुरूप नगरेको भन्दै विभाग र प्राधिकरणबीच बेलाबेला विवाद हुने गरेको छ । 

तार भूमिगत गर्दा सडकपेटीमै ठूला वितरण बक्सले पैदलयात्रीलाई समस्या भएको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले त्यसको उचित व्यवस्थापनसमेत सुरु गरेको छ । काठमाडौंका कतिपय स्थानमा सडक नै ढाक्ने गरी वितरण बक्स राखेपछि आलोचित भएको प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्थापन गर्न थालेको छ । 

“हामीले पहिला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सडकपेटीमा नै वितरण प्यानल राख्ने डिजाइन बनायौँ । तर, अन्य देशको सडकपेटी ठूलो हुने कारण त्यहाँ केही समस्या रहेन । तर, हाम्रोमा सडकपेटी सानो भएका कारण पनि समस्या भयो,” ढकाल भन्छन् ।

उनी भन्छन्, “यसपछि यसलाई सुधार गर्न प्यानल सानो गर्ने र ठूलो स्पेस भएको ठाउँमा राख्ने गरेका छौँ । यसअघि सडकपेटी ढाकिएर राखेका प्यानलहरू केहीको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ । यद्यपि, हाम्रो सडकपेटी निकै सानो भएका कारण पनि यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जहाँ जत्रो अट्छ त्यत्रो राख्ने गरेका छौँ । पेटी नै ढाकिएका संरचना हटाउँछौँ ।”

ढकालका अनुसार, सडकका कतिपय स्थानमा ठूला वितरण प्यानलले सडक नै ढाकेर पैदलयात्रीलाई सास्ती भएको गुनासो आउने गरेको छ । त्यसको समाधानका लागि आयात गर्दा नै त्यसको साइज सानो बनाउन लगाउने तथा जडान भइसकेका स्थानमा समेत पूरै असहज अवस्था भए त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ढकाल बताउँछन् ।