काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त समितिले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैठकमा समिति सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले राज्यका नीतिअनुसार गरेको काम र उपलब्धिहरू वार्षिक प्रतिवेदनमा नसमेटिएको बताए ।

उनले २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातजाति र भाषाभाषीबीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने तथा पूर्वकर्मचारी, सैनिक लगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने विषय नसमेटिएको उल्लेख गरे ।

अब बन्ने प्रतिवेदनमा यी विषयहरूमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धि उल्लेख गर्न निर्देशन समेत दिए ।

उनले भने, "यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म गत वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरू र समिति बनिसकेपछिको कामको समेत मूल्यांकन हामीले सदनमा पेस गर्नुपर्ने छ । त्यो तयारीमा हामी आजैदेखि जुट्छौँ । मुख्यसचिवलाई हाम्रो ध्यानाकर्षण के छ भने २०७९/८०को प्रतिवेदनमा संविधानको  धारा ५१ बमोजिम तीनवटा विषय विभिन्न जातजाति, भाषाभाषीबीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरुप नागरिकहरूलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने र पूर्वकर्मचारी, सैनिक लगायतका पूर्वराष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने । यो तीन वटा विषय राज्यका नीतिभित्र छ ।  यो वर्षको प्रतिवेदन बन्दै गर्दा यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।"

बैठकमा संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले राज्यका सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समिति अझै सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा सिद्धान्त नै राज्यको सञ्चालक भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन समितिले गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।