काठमाडौं । विज्ञहरूले सरकारले विद्युत् निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २५औँ रजतजयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर: स्टार्टेजी एन्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ शीर्षकमा भएको प्यानल छलफलमामा विज्ञहरूको आन्तरिक खपत बढाउदा दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत् नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुनु नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारणलाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खल्बलिने गरेको छ ।

“नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता औड्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,” उनले भने, “ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।”

उनले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले  लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । “५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरीका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ,” उनले भने, “मुलुकभरीको भान्छालाई विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ  । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ ।”

उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । सर्वसाधरणको लगानी डुबेर सहकारी जस्तै विस्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँच दिँदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए । “२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,” उनले भने, “गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।”

अधिकारीका अनुसार हाल प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ । जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए । सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए । निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए ।

यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्ताबेज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत, निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत् ऐन चाहिने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए ।

उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए । उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने योजनामा काम भइरहेको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पूराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । सञ्चारमाध्यहरूलाई नकारात्मक सन्देश नफैल्याउन आग्रह गरे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली  इनर्जी बन्ड, पूर्वाधार बन्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए ।

भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन । चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् विकास गर्नै पर्ने बताएका छन्  । ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत् पर्छ । इप्पानले गरिरहेका कामहरू बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।