काठमाडौं । सरकारले मुलुक र जनताको हितका लागि संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ ।

पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन सरकारले संवैधानिक तवरले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे । 

सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता गुरुङले सरकारले माघ ११ देखि १५ गतेसम्म संसद् आह्वान गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गर्ने र थप छलफल गर्ने बताए । उनले सरकार संसद्बाट भाग्न खोजेको आरोप उचित नभएको भन्दै संसद् कुर्दा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै, प्रवक्ता गुरुङले पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

त्यस्तै, बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ३८ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । 

बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।