काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बल्तल्ल उजुरी खोलेको छ । समितिमा ९२ उजुरी परेका छन् ।

जसमध्ये सोमबारको बैठकमा ५८ उजुरी समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ । ३४ उजुरी भने अध्ययनको क्रममा रहेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

खतिवडा ०८० भदौमा सभापति चुनिएका थिए । उनी सभापति चुनिनुपूर्वदेखि नै समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा ०८० वैशाख ३१ गते पहिलो उजुरी परेको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा नेपाल विद्यार्थी संघले एक नापीका कर्मचारीको गैरकानुनी आर्जनसम्बन्धी अडियोका बारेमा उजुरी दिइएको थियो ।

उनी सभापति भएपछि समितिमा उपसभामुख इन्दिरा राना, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध उजुरी परेको थियो । ती विषय निकै चर्चामा रहे । समितिका सभापति खतिवडाले त्यसबारे छलफल गर्ने भनिए पनि अघि बढाउन सकेका थिएनन् । उनले अध्यननको क्रममा रहेको भन्दै जवाफ दिएर उम्किएका थिए ।

समितिले (सोमबार) आज मात्रै उजुरीमाथि छलफलका लागि बैठक राखेको हो ।

बैठकमा सभापति खतिवडाले लामो समयसम्म समितिमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल नभएकाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे बैठक राखेका थिए । “लामो समय भइसक्दा पनि समितिमा प्राप्त उजुरीका विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । समितिमा सुनुवाइ होस् र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल राखिएको हो,” सभापति खतिवडाले बैठकको सुरुआतमा भने ।

समितिका सदस्यहरूले सबै उजुरी समितिले छलफल गरे कानुन बनाउने मुख्य काम नै ओझेलमा पर्ने बताए । कुन उजुरीमाथि समितिले टुंग्याउने र कुन अन्य समिति, वा राज्यका निकायमा पठाउने भन्नेबारे निक्र्योल गर्न उपसमिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले योजनाबद्ध रूपमा उजुरी आउने गरेको बताए । कसैलाई अफ्ठ्यारो पार्नका लागि उजुरी पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । नियमावलीअनुसार कार्यक्षेत्र हेरेर उजुरीमाथि छलफल गर्नुुपर्ने धारणा उनको थियो ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले उजुरीमाथिको छलफलका लागि उपसमिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । “उजुरी उपसमितिको जिम्मा दिउँ । कुन हेर्ने कुन पठाउने सुझाव आउँछ । लिएर गन्थनमन्थन गरेर मात्रै समय खेर नफालौँ,” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक राईले समितिले उजुरी हेरेर मात्रै बस्दा कानुन बनाउन नभ्याइने धारणा राखेका थिए । “समितिले उजुरी हेरेर पार लाउन सक्दैनौँ ध्यान दिइयोस् भन्ने हुन्छ । समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार समितिमा पर्छ भन्ने लाग्दैन । उजुरीमा मात्रै लागे कानुन बनाउनै भ्याइँदैन,” उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीेकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले आएका उजुरीहरू थुपारेर राख्न नहुने बताएकी थिइन् ।

समिति सभापति खतिवडाले छलफल गरेर उपसमितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।