काठमाडौैं । ‘सहसचिव–उपसचिव बन्न कर्मचारीहरू खालि पढेर मात्र बस्छन्’, फाइल बढुुवावालाहरूले लगाउने नियमित आरोप हो । त्यो आरोपलाई लोकसेवा आयोगले निष्कर्ष ठान्दै खुला प्रतिस्पर्धा घटाउन सुझाएको छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसमक्ष ।

उसले खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न समितिसमक्ष ‘आधार–कारण’सहित प्रस्ताव गरेको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले सहसचिवमा खुलाबाट १० प्रतिशत र फाइल बढुवाबाट ९० प्रतिशत पदपूर्तिको प्रस्ताव राखेका छन् ।

आयोगले खुला, आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद १० प्रतिशत र बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद ९० प्रतिशत राख्न सुझाएको हो । हाल खुला प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ७० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिस्पर्धा घटाउनुको कारणबारे आयोगले भनेको छ, ‘‘कर्मचारीहरू छिटो माथिल्लो पदमा उक्लन कार्यालयमा पनि पढेर बस्ने, माथिल्लो तहका कर्मचारी कोचिङ सेन्टरमा पढाउने जाने प्रवृत्तिले नागरिकलाई असहज बनाएको छ ।’’

कर्मचारीमा भएको ज्ञानलाई संगठनले उपयोग गर्न नसकेको र छिटो–छिटो बढुवाले आवश्यक अनुभव तथा निर्णयमा परिपक्कताको अभाव भएको ठम्याइ आयोगको छ ।

आयोगद्वारा समितिमा आधार र कारण उल्लेख गर्दै भनेको छ, “सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरू शीघ्र माथिल्लो पदमा जान तयारी संशोधन गर्ने, कार्यालयमा पनि पढेर बस्ने, कोचिङ कक्षा जाने, माथिल्लो पदका कर्मचारीहरू कोचिङ सेन्टरमा पढाउन जाने प्रवृत्तिले नागरिकलाई सेवा वितरण लगायतका काममा बाधा पर्न गएको छ ।”

त्यसले गर्दा सेवा प्रवाह तथा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुने देखिएको आयोगले औैंल्याएको छ ।

माथिल्लो पदमा पुगेपछि छिटै अवकाश हुनाले राज्यले कर्मचारीको अनुभव लिन नसक्ने र कर्मचारीले पनि योगदान गर्न नसक्ने आयोगको निष्कर्ष छ । “माथिल्लो पदमा पुगेपछि छिटै अवकाश हुने अवस्था रहेको हुँदा राज्यले समयक्रममा दक्षता र अनुभव हासिल गरेका त्यस्ता कर्मचारीको सेवा लामो समयसम्म लिन नसक्ने र कर्मचारीले पनि राज्यलाई पूरा योगदान दिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने साथै सानो उमेरमानै अवकाशमा जाँदा त्यस्ता अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई निजको जीवनकालसम्म व्यहोर्नुपर्ने निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा र नयाँ नियुक्तिमा जाँदा राज्यको थप आर्थिक दायित्व पर्न जाने भएकोले,” आयोगले समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले माथिल्लो पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । “निजामती सेवालाई नै जीवनपद्धतिको मार्ग ठानी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको अवकाश उमेरसम्म सेवामा रहन सक्ने गरी वृत्ति योजना हुन सकेमा सम्बन्धित कर्मचारी र राज्यलाई समेत दीर्घकालीन हित हुने समेतका कारणले माथिल्लो पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ,” आयोगको प्रस्ताव छ ।