काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओको दर्ता खारेज माग गर्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । गत असार १३ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै प्रकाशित भएको छ । 

सर्वोच्चले राइडसेयरिङ गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।”

राइड सेयरिङका कारण नागरिकको रोजगारीको हक, सर्वोच्चले उपभोक्ताको हक सम्बोधन हुनुका साथै उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको विषय जोडिएको भन्दै चालक र सेवाग्राहीलाई सीधा सम्बन्धमा जोड्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने पनि व्याख्या गरेको छ ।  

“राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थामार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएकोे छ । 

फैसलामा राइड सेयरिङमा प्रतिबन्ध गर्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने पनि व्याख्या भएको छ । 

“कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पुर्‍याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसार–पसार गरी दैनिक रूपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हक समेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने देखिन्छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगको रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको यो व्याख्यासँगै कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८(२) दफा १२(१), १३(१) सहितका प्रावधान निष्क्रिय हुने भएका छन् । 

ऐनको दफा ८(२)मा भनिएको छ, “निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।” सर्वोच्चको आदेशले एनको दफा १२(१) पनि निष्क्रिय हुने भएको छ । 

“कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्का प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन,” १२(१)मा भनिएको छ । ऐनको दफा १३ले त सार्वजनिक सवारी साधनलाीई समेत यातायात व्यवस्जथा विभागमा पञ्जीकृत नगरी चलाउन निषेध गरेको छ १३(१)मा भनिएको छ, “यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नुहुँदैन ।”