काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको खर्च बेहोर्नुपर्ने विषयमा असहमति व्यक्त गरेका छन् । 

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली अध्ययन गर्न बनाएको समितिलाई प्राधिकरणले तलब, भत्ता तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा घिसिङसहित अन्य दुई सञ्चालकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।

कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखले नै असहमति राखेपछि समिति अलपत्र पर्ने देखिएको छ । मन्त्री खड्काले आफ्नो पक्षका नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेपछि पुस ५ गते शुक्रबार बसेको पहिलो बैठक राखेका थिए ।

खड्काले विविधअन्र्तगत आफूले गठन गरेको समितिलाई तलबभत्ता तथा गाडीलगायतका सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । आठ सदस्यीय प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अनुपस्थित थिए । 

सञ्चालक समिति बैठकमा मन्त्री खड्काले बिलको अध्ययन गर्न बनेको समितिलाई उसैले तलब, भत्ता अन्य आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । घिसिङसहित अन्य दुई सदस्यले पनि असहमति राखेका छन् । 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐयर, बलबहादुर पराजुली, लक्ष्मण केसी, र घिसिङ गरी आठ सञ्चालक सदस्य छन् । 

खड्काले पछिल्ला दुई सञ्चालक पराजुली र केसीलाई पुस ३ मा सदस्य नियुक्त गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर समिति गठन गरेका थिए । 

नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रको बिल–बिजक जाँचबुझमा खड्काले मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । समितिका विषयमा तीन सञ्चालक सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्राधिकरणले काटेका बिल–बिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न ३ मंसिरमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समिति चार्टड अकाउन्टेट (सीए) सजन काफ्ले तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे छन् । विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा छुट्टै समिति गठन गरेर मन्त्री अगाडि बढेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति मन्त्रीमा मन्त्रीको प्रस्तावमा कार्यकारी प्रमुखले असहमति राखेका हुन् । 

पछिल्लो समय मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सम्बन्ध राम्रो छैन । घिसिङसँग पहिलोपटक १५ बुँदे तथा दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण माग्ने, उनी नभएका बेला रातारात प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाउने जस्ता कार्य भए ।

मन्त्री खड्का प्राधिकरणको कार्यकक्षमा मंगलबार सचिव र अन्य सञ्चालक समिति सदस्यसहित पुगेका थिए । घिसिङलाई अप्ठ्यारो पार्न ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्य–तथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समिति गठन गरेका थिए ।  तर, मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत् बनेको समितिलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैठमा तीन सदस्यले असहमति जनाएको हो । 

स्वंय सञ्चालक समितिमा कार्यान्वयनकर्ता घिसिङले असहमति राखेपछि यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । 

मन्त्रीले गठन गरेको समितिले प्राधिकरणसँग तथ्यांक समेत माग गरिरहेको छ । तर, प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग र अदालतबाहेक अन्य समितिलाई दिने आधार नभएको भन्दै तथ्यांक दिएको छैन । 

प्राधिकरणले नियमन आयोग वा प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा आउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिल चित्त नबुझेको अवस्था शतप्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिनुपर्ने माग थियो । डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनको विवाद समाधानका लागि पुनरावेदन २५ प्रतिशतमा झारेको थियो । 

यसमा पनि कुनै उद्योगी नआएपछि त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो ।  तर, पाँच प्रतिशत धरौटी तथा २८ किस्तालाई ५६ किस्ता बनाउने निर्णयमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न नमानेको प्राधिकरणको स्रोत बताउँछ । 

घिसिङसँगको ‘इगो’ साध्न र उनलाई समस्या पार्न खड्काले मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । 

कुलमान हटाउने तयारीमा मन्त्री !

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो आदेश नमानेपछि अब मन्त्री खड्का घिसिङलाई हटाउने तयारीमा लागेको र त्यसका लागि आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

“कुलमान हटाउने एउटा कारण मन्त्रीलाई चाहिएको थियो । मन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति राखेपछि अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “मन्त्रीलाई थाहा थियो, यसमा कुलमानले असहयोग गर्छन् भन्ने त्यसकारण उनलाई अब प्रस्ताव लैजान सजिलो भयो ।”

मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिले कुनै पनि समयसीमा तोकिएको छैन ।  उक्त समितिले कहिलेसम्म रहने र त्यसले रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस नगरेसम्म त्यसको सम्पूर्ण हिसाब खर्च प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेमा खड्काले प्रस्ताव राखेका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरका विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनेपछि सरकारको राजस्व समेत गुमेको छ ।  मन्त्री खड्काले विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेपछि त्यसले आयोगले धरौटीबापत लिनुपर्ने पाँच प्रतिशत सरकारी राजस्व गुमेको थियो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौतामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।  विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कलाई मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्दा गुमेको छ ।

खड्काले नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गर्दा राजस्व समेत गुमेको हो ।  आयोगमा आउने राजस्व त गुम्यो गुम्यो उल्टै प्राधिकरणले समितिको खर्च समेत हेर्नुपर्ने दबाब मन्त्रीको छ ।  संयोजकलाई राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने मागले सरकारलाई नै दोहोरो भार पर्ने देखिएको छ ।