काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई कडाइ गरेको छ । उक्त अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी यो अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनलाई संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा निर्धारण गरिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको बचत तथा ऋण सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बचत गर्न पाइने भएको छ । हाल यो सीमाभन्दा बढी बचत भएकाहरूले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ ।

तर, यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको तर्क सहकरी विज्ञ बताउँछन् । सहकारी विज्ञहरूका अनुसार बचतको सीमाको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छैन । सदस्यले सीमा खुलाएर जति पनि बचत गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सहकारी विषयमा नै विद्यावारिधि गरेका एक विज्ञले बताए । 

यसका साथै एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि व्यावहारिक नभएको उनी बताउँछन् । तर, नियमन नभएर बिग्रिन लागेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, नियामक निकाय गठन हुनु स्वागतयोग्य भएको उनी बताउँछन् ।

अध्यादेशमा एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएकाहरूले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ।

अध्यादेशमा आएका धेरै विषय स्वागतयोग्य भए पनि सीमाको विषयमा आफूहरू असन्तुष्ट रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् । यसका साथै सहकारीको सञ्चालक दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने व्यवस्थामा पनि अस्पष्टता रहेको कँडेलको भनाइ छ । “अहिले १० लाख, २५ लाख र ५० लाख रुपैयाँको जुन किसिमको व्यक्तिगत बचतको सीमा लगाइएको छ, यो गलत छ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “त्यसैगरी सहकारीको सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने भनिएको छ । यो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भनेरै तोकिनुपर्छ ।”  

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी सहकारीका बचत गर्ने सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थालाई भने विज्ञहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले अब कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिनुपर्नेछ । कर्ज सूचना केन्द्रको सदस्यता लिएर बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ ।

सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्नेले अब स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेसँगै अब १० लाखभन्दा बढी बचत गर्नेले अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आइतबार जारी भएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर, यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदको दुवै सदन सूचारु भएपछि पेस गरिनेछ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः यो अध्यादेश निष्क्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रपतिले पनि यो अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । संसदको दुवै सदनमा पेस गरेर छलफल नभए वा राष्ट्रपतिले खारेज नगरे संसद चलेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कुराले भद्रगोल अवस्थामा भएका अहिलेका सहकारीमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, बचतफिर्तामा यो अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाले काम गर्न नसक्ने कँडेल बताउँछन् । भविष्यमा सहकारीलाई बिग्रिन नदिन भने अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाले सहयोग गर्ने कँडेलको भनाइ छ ।