सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दा राजनीतिक नेताहरू उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । जो समाजप्रति जति गैरजिम्मेवार हुन्छ उसको अभिव्यक्ति उति नै उत्तेजक हुनेगर्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरू पनि यसको अपवाद छैनन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ‘मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न नसकिने’ वा नेपालले ‘४७ प्रतिशत जंगल राख्ने अवस्था नरहने’  धारणा व्यक्त गरेका छन्  । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप(२९ को समीक्षाका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रम उनका यस्ता गैरजिम्मेवार तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका हुन् ।

झट्ट सुन्दा सही हो कि जस्ता लाग्ने उनका यी अभिव्यक्ति राजनीतिक, नैतिक र कानुनी कुनै पनि दृष्टिले सही होइनन् । कुनै पनि वन नेपाल सरकारले लगाएर हुर्काएको होइन भने बाघ पनि चिडियाखानामा हुर्काएको होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वन फाँडेर खेतीपाती गरी ‘मजाले खाएर बस्ने’ भनाइ पनि देशको वास्तविकतासँग मिल्दैन । अहिले पहाडका गाउँहरूमा थुप्रै खेतबारी बाँझै छन् । तिनमै बाली लगाउन सके नेपालीलाई खान पुग्ने अन्न उब्जाउन वन फाँड्न पर्दैन । 

अर्कातिर वन नमास्न वा बाघको सिकार हुन नदिन नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हस्ताक्षर गर्न पनि नेपाललाई कसैले दबाब दिएको होइन । यसैगरी राष्ट्रिय कानुनले पनि वनफडाँनी र बाघको सिकार गर्न निषेध गरेको छ ।

बाघलगायत वन्यजन्तुसँग बढेको मानवको द्वन्द्वका सम्बन्धमा नीति निर्मातालगायत सबैले मनन गर्नुपर्ने सत्य के हो भने  गाउँघर मान्छे खोज्दै बाघ आएको होइन । बरु मान्छेले वनमा बस्ती बसाएर बाघको  वास उठाएको हो । अर्घेल्याइँ त मान्छेबाटै भएको छ ।

 बाघको संरक्षणका लागि गरेको प्रयासका लागि नेपालको विश्वमै सराहना भएको छ । यसैगरी नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यास पनि विश्वमा उदाहरणीय मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीले तोकेकै सङ्ख्या रहिरहेको भए त नेपालको सराहना होइन अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा हुनेथियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मनसाय बाघ मारिहाल्ने वा वन फाँडिहाल्ने भन्ने नहोला । तर, देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेको विचार कुनै विदूषकको उपहासजस्तो त होइन १ यसैले राज्यक महत्त्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिले ‘राजनीतिकरूपमा अनुचित ९पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट० अभिव्यक्ति दिँदा असामाजिक तत्व हौसिन्छन् भन्ने हेक्का राखून् !