राजनीतिक दलहरू जनमत निर्माण र जनादेश कार्यान्वयनका माध्यम हुन् । तर, नेपालमा भने राजनीतिक दलका नेताहरू आफूलाई ‘जनताको मालिक’ ठान्छन् । जनताका तर्फबाट आफैँ निर्णय गर्न तम्सन्छन् ।

संविधान संशोधनका प्रसङ्गमा राजनीतिक दलका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरूबीच सहमति भए पुग्छ भनेजस्तो ध्वनित हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७४ मा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसैले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाको समर्थन जुटाउन सके संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तर, जननिर्वाचित संविधान सभाले पारित गरेको संविधानको जनादेशविना संशोधन गरिँदा त्यसको नैतिक वैधतामा प्रश्न उठ्नेछ । 

देशका सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाएकाले अहिले कुनै विषयमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउन धेरै कठिन नहोला । यसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले सत्ता साझेदारीको औचित्य देखाउनका लागि पनि संविधान संशोधनलाई कार्यसूचीमा समावेश गरेको हुनुपर्छ ।

सरकार बनाएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा बिर्सेको भन्दै आलोचना हुन थालेकै बेला दुवै दल संविधान संशोधनको लागि छलफल गर्न संयन्त्र बनाउन अग्रसर भएका छन् । घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्न यति अग्रसर हुनु पनि सकारात्मक नै हो ।

संविधानमा यसअघि भएका संशोधनहरू प्राविधिक प्रकृतिका हुन् । अब गरिने संशोधन भने सामान्य प्रक्रियामात्र नभएर यथार्थमा प्रचलन पनि हुनपुग्नेछ । यसैले संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जननिर्वाचित संविधान सभाले पारित गरेको हुनाले यस संविधानप्रति नेपाली जनताको अपनत्व पनि छ । यसैले संविधानको संशोधनमा जनताको व्यापक सहमति जुटाउनु राज्यको नैतिक कर्तव्य पनि हो । जनादेशअनुरूप गरिएको संशोधनले मात्र नैतिक वैधता प्राप्त गर्छ ।

यसैले अब पहिले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषयहरूमा सहमति कायम गरी अरू दललाई पनि सहमत गराउने प्रयास गरुन् । अरू दल कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा सहमत हुन नसके उनीहरूले पनि संशोधनका लागि आआफ्नो एजेन्डा तय गर्नु उचित हुनेछ ।

यसरी तय गरिएको संविधान संशोधनको बुँदाहरूलाई विसं २०८४ को संसदीय चुनावमा दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरून् । त्यसपछि प्राप्त जनादेशअनुरूप संशोधन गरिएमा संविधानप्रति जनताको अपनत्व पनि बढ्नेछ भने लोकतान्त्रिक विधि र मूल्यको पनि संवर्धन हुनेछ । साथै, संविधान संशोधनमा उदाहरणीय अभ्यास पनि सुरु हुनेछ ।