संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सरकारलाई विशेषगरी वित्तीय अनुशासनमा राख्ने सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था मानिन्छ । उसको कामै राज्यको ढुकुटीमा भएका र हुनसक्ने अनुचित क्रियाकलाप छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नु हो । 

नेपालमा पनि विगतमा सरकारी आर्थिक कारोबारमा बेथिति पहिचान गर्ने र कारबाही गराउने पाटामा लेखा समितिको भूमिका उल्लेख्य थियो । सक्रियताकै कारणले समितिको विशेष महत्त्व स्थापित भएको थियो ।
दुर्भाग्य, यतिखेर लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल स्वयं विवादमा परेका छन् । 

अर्कातिर लामो समयसम्म समितिको बैठक पनि बस्न सको छैन भने बस्न पनि नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सम्भवतः सदस्यहरूले आफ्नै चर्को विरोध गर्ने डरले सभापति पोखरेलले लामो समयसम्म समितिको बैठक नबोलाउने रणनीति अपनाए । बल्लबल्ल चार महिनापछि सोमबार समितिको बैठक त बस्यो तर विपक्षी सदस्यहरूले सभापतिकै राजीनामा मागे । बैठक अगाडि बढेन । 

विगतमा लेखा समिति निरन्तर चलिरहन्थ्यो । उसले मन्त्री, सचिवलगायत सरकारी अधिकारीहरूलाई समितिमा उपस्थित गराएर सोधपुछ र छानिबन गर्थ्यो । समिति त्यसरी सक्रिय रहँदा सरकारी अधिकारी असन्तुष्ट बन्न पुगेको वा तिनले असन्तुष्टि जाहेर गरेको घटनासमेत भए । तर, यतिखेर भने २०८१ भदौ ९ मा बत्तीसौं बैठक बसेको लेखा समितिको तेत्तीसौं बैठकका लागि पुस ८ गतेसम्म कुर्नुपर्यो ।

अब पनि सभापति पदमा पोखरेल निरन्तर रहने हो भने समितिका आगामी बैठकहरू पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसद् भए पनि संसदीय परम्पराविपरीत पोखरेल लेखा समितिको सभापति पद छाडेका छैनन् । 

त्यसमाथि सभापति पोखरेलकी पत्नी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी छन् । यी दुवै विषय आगामी बैठकहरूमा पनि पक्कै उछालिनेछन् । दोस्रो, सभापति पोरेलमाथि ‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन’ विद्युत् बक्यौता असुली प्रकरणमा बढी दलगत स्वार्थ देखाएको आरोप लागेको छ ।

खासमा लेखा समिति सभापति पोखरेल अलि 'फरक' कार्यशैली देखाएकै कारण शंकाको घेरामा तानिन पुगे । 
व्यापारिक कम्पनीले उपभोग गरेको ‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन’ विद्युत् बक्यौता असुली विवादमा लेखा समिति लामो समयसम्म अनिर्णित हुनुको कारण सभापति पोखरेलले दलगत स्वार्थलाई बढी महत्त्व दिएको मानिएको छ ।  

समितिहरूमा सामान्यतः सदस्यहरूको राय लिएरबहुमतको रायअनुरूप निर्णय गर्ने प्रचलन छ । तर, पोखरेलले भने सदस्यहरूको रायमा आधारित हुनुको साटो आफ्नै मस्यौदालाई पारित घोषणा गर्ने शैलीमा प्रस्तु भएर  थप  विवादित बने । सभापतिको दायित्व बहस गराउनु र बहुमत सदस्यहरूको रायअनुसार निर्णय गर्नु हो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले अपनाउने शैलीलाई प्रयोग गरियो भने संसदीय समिति चल्दैन । 

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको बोलीलाई राय ठान्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेअनुरुप निर्णय लिनसक्ने परम्परा छ । त्यो कार्यविधि समितिमा लागु हुँदैन । कुनै विषय बढी विवादित भएमा मतदान प्रक्रियाद्वारा टुंग्याउन सकेसम्म सहमतिमा नै निर्णयमा पुग्ने र कदाचित मतदान भइहाल्यो  भने मत बराबरी हुँदामात्रै सभापतिले निर्णायक मत प्रयोग गर्ने अभ्यास छ ।
 
खासमा पोखरेल ‘एमालेको स्वार्थमा बढी रुमल्लिँदा’ पनि थप विवादमा परेका हुन् । डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन प्रकरणमा एमाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गराउन चाहन्छ । त्यो रणनीति बुझेका अरूले फरक मत राखेपछि निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।

अरूको आर्थिक विवाद वा प्रकरण सल्टाउनुपर्ने समिति सभापतिका कारण स्वयं विवादमा परिरहँदा संसदीय अभ्यासप्रति नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । यति धेरै विवादित भएर पनि सभापतिको कुर्सीमा रहनुभन्दा पोखरेल स्वयंले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्दै पद त्याग गर्नु उनको। लेखा समितिको र संसदीय परम्पराको हितमा हुने देखिन्छ ।
 
सँगै संसदीय प्रचलनअनुरूप लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई नै बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । संसदीय कालखण्डमा कहिले प्रमुख विपक्षी त र कहिले साना दलबाट सभापति हुँदाका बखत प्रभावकारी तवरमा सार्वजनिक लेखा समिति चलाएको उदाहरण नेपालमै पनि छन् । 

विसं २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस थियो । स्वाभाविकरूपमा कांग्रेस लेखा समितिको दाबेदार थियो । तर, नेपाल सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी सभापति बने । उनी सभापति हुँदा लेखा समिति प्रभावकारी देखिएको थियो । 

विपक्षी लेखा समिति सभापति हुने परम्परा २०६६ जेठ तोडियो भने २०७३ मा सत्तारुढ दलले चुनावै गरेर सभापति आफैँले लिए । सत्तासँग बहुमत सदस्य हुन्छ । सत्तारुढ दल प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि विपक्षीले जित्ने सम्भावना थिएन । बहुमतकै आडमा चुनाव गराएर संसदीय मान्यता भङ्ग गरेको घटना नेपालको संसदीय अभ्यासमा कलङ्कका रूपमा रह्यो । विडम्बना, यतिखेर प्रमुख विपक्षीलाई लेखा समिति सभापति दिनुपर्छ भन्ने माग राख्ने माओवादीकै उम्मेदवार उतिखेर चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सभापति बनेका थिए ।

संसदीय इतिहासमा लागेको त्यो दाग मेटिनुपर्छ । संसदीय परम्परामा सरकारले ढुकुटी चलाउँछ भने विपक्षले निगरानी गर्छ । त्यो मान्यता पुनःस्थापित गर्न पनि लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिइनुपर्छ । स्वस्थ र स्वच्छ संसदीय अभ्यासतिरै पाइला चाल्दा मात्रै लोकतान्त्रिक पद्धति दर्विलो बन्छ ।

सभापतिका कारण यसअघि पनि बेला बेला विवाद आइरहेकै हो । संसदीय अभ्यास परिपक्व हुँदै जाँदा कम्तीमा लेखा समितिको सभापति सधै विपक्षी हुने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुनेछ । त्यसैले सरकार बदलिएसँगै लेखा समितिको सभापति बदलेर भए पनि विपक्षी नै हुने राजनीतिक सहमति कायम गरियोस् ।