दलगत भागबन्डाको अभ्यासले ज्यादतीकै रूप लिएपछि कम्तीमा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्नुपर्छ भन्नेमा व्यापक सहमति देखिएको थियो । कार्यान्वयनका क्रममा  केही विवाद उत्पन्न भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न अपनाइएको प्रक्रियालाई धेरैले सही नै मानेका थिए । 

दुर्भाग्य, योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय केही महिना पनि टिक्न सकेन । अन्ततः त्रिविकै विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिमा पुरानै कुख्यात भागबन्डा पद्धति अपनाइयो ।  लाग्छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै नसुध्रिने किरिया खाएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिएका छन् । पदेन कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । उपकुलपति नियुक्तिमा सत्तारुढ दलहरूबीच भागबन्डा गरिएको आरोप छ ।

हुनत, कानुनबमोजिम गठित समितिको सिफारिसमा परेकैहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् । यसैगरी नियुक्त हुने व्यक्तिहरू उपकुलपति पदका लागि योग्य पनि होलान् । कम्तीमा पनि उनीहरूको कानुनले तोकेको योग्यता त पक्कै पुगेको होला । तर, भागबन्डामा परेको आक्षेपले उनीहरूको योग्यता गौण बन्न पुग्यो । 

दलगत भागबन्डामा नियुक्त व्यक्ति भन्ने ‘टीका लाग्ने’ लाग्नेबित्तिकै व्यक्तिलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण आग्रहपूर्ण हुन्छ । यस्तै, त्यसरी नियुक्त पदाधिकारी पनि नैतिक दबाबमा पर्ने गर्छन् । ‘नैतिक वैधता’ को अभावमा त्यस्ता पदाधिकारी कार्यसम्पादनमा स्वतः कमजोर हुनपुग्छन् । अर्थात्, व्यक्तिका साथै संस्थाको पनि अहित हुन्छ ।

समाजमा तिनले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका रूपमा पाउनुपर्ने मर्यादा र स्थान त पाउँदैनन् नै  तिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारी हेप्छन् । ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट फर्काएर अमर्यादित व्यवहार गरिएको थियो । 

दलगत भागबन्डामा नपरी नियुक्त प्राज्ञिक व्यक्तित्व भएको भए विमानस्थलबाट फर्काएर ल्याउने आँट सरकारले गर्न सक्ने थिएन । कदाचित गरे पनि सरकारले महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्थ्यो । विश्वविद्यालयमा अर्को दलको भागमा नियुक्त व्यक्तिलाई पदाधिकारीले असहयोग गर्छन् भने विद्यार्थीले त खेदो नै खन्ने  गरेका छन् । 

त्रिविको आजको परिदृश्य हेर्दा पनि दलगत भागबन्डाको विद्रुप परिदृश्य स्पष्ट देखिन्छ । उपकुलपतिको कार्यालयको ढोकामा शिक्षामन्त्रीको दलको भातृसंस्थाका विद्यार्थी  धर्नामा बसेका छन् भने केन्द्रीय क्याम्पसलगायत विभिन्न स्थानमा प्रतिपक्षी दल निकट विद्यार्थी संगठनहरूले ताला लगाएका छन् । यस्तो वातावरणमा के पढ्ने के पढाउने ? 

सधैँ यस्तै भइरहन दिने हो भने यसै पनि खस्केको नेपालको शैक्षिक भविष्य त समाप्त नै हुन्छ । त्यसको दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई अलि बढी लाग्ला तर समाज पनि दोषभागी हुन्छ । विशेषगरी प्राज्ञिक जगत्लाई भविष्यले धिक्कार्नेछ । 

दलगत भागबन्डाबाट देशको भविष्यमाथि भएको आघातको आयाम थाहा पाएर पनि राजनीतिक नेतृत्व त्यसबाट विरत हुने सङ्केतै देखिँदैन । यसैले समाज विशेषगरी प्राज्ञिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू दलगत भागबन्डा समाप्त पार्ने अभियान सञ्चालन गर्न अगाडि सर्नुपर्ने देखिन्छ । दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति नलिने र त्यसरी नियुक्त भएकालाई बहिष्कार गर्नेजस्ता कदमबाट अभियान सुरु गरे हुन्छ ।