काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘नेपाली उत्पादन’ नामक वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने छ ।

“मन्त्रालयले स्वदेशी वस्तुको खरिदलाई सहज र व्यवस्थित गर्न ‘नेपाली उत्पादन’ नामक एक विद्युतीय पोर्टल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिका अनुसार, सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले स्वदेशी वस्तुको नाम, परिमाण, खुद्रा तथा थोक बिक्री मूल्य, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डलगायत स्पेसिफिकेसन संलग्न गरी पोर्टलमा सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।

“सूचीकृत गर्ने कार्यमा उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका छाता संगठन वा वस्तुगत संघले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नु पर्नेछ,” निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायले आफूले खरिद गरेको स्वदेशी वस्तुको विवरण तथा रकम विद्युतीय पोर्टलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम हुनेछ ।

निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तुको परिभाषा दिइएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, “‘स्वदेशी’ वस्तु भन्नाले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तु सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण वा जडान भएको र कम्तीमा तिस प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुसमेतलाई जनाउँछ ।” 

निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कुनै उपहार प्रदान गर्दा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

“सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक पर्ने वस्तुको प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्नेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले निर्देशिकाबमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद वा प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले नियमितरूपमा र मन्त्रालयले त्रैमासिकरूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।