चितवन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेप्रति सरकारको कुनै प्रतिशोध नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले संसदीय छानबिन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेको बताए । 

रविप्रति कानुनी रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउँदै उनले कानुनअनुसार भइरहेको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएर अनुसन्धान प्रभावित पार्न नहुने बताए । सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सबैमाथि अनुसन्धान हुने बताउँदै उनले व्यक्ति विशेषलाई अनुसन्धान गर्ने र कसैलाई छुट दिने कुरा नहुने बताए । अपराध गर्ने मानिस सबैमाथि अनुसन्धान हुने उनको भनाइ थियो । 

गृहमनत्री लेखकले सबै दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताए । संविधान संशोधन संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र समावेशितालाई बलियो बनाउनका लागि गर्न लागिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, “संविधान संशोधनको विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । संशोधन दुईवटा दलले मात्रै गर्ने होइन ।” 

संविधानको अभ्यासको विषयमा समीक्षा, संविधानको अभ्यास  गर्ने क्रममा देखिएका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षलाई हेरेर सबै राजनीतिक पक्षसँग वार्ता छलफल गरेर सबैको सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्ने उनले बताए । उनले थपे, “संविधान संशोधनका लागि कसै न कसैले त पहल गर्नु पर्‍यो । प्रारम्भिक छलफल भएको छ । सबै दललाई समेटेर संविधान संशोधन गर्छौं ।”

सरकारको स्थायित्व नै कमजोर भएको अवस्थामा स्थिर सरकार गठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउने, मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन, विकास निर्माणलाई गति दिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनेको मन्त्री लेखकले बताए । 

यो सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नभएको दाबी गर्दै उनले भने, “कांग्रेस र एमालेबीचमा सहमति भएको छ, ०८४ सालसम्म त्यही सहमतिअनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।” दुई दलबीचमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तन हुने भन्ने हल्ला, हल्ला मात्रै भएको उनले स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्त्वका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसद्का ठूला दल मिलेको उनले बताए । फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले अहिलेको सरकार सबै जनताको मानव अधिकार रक्षाका लागि सचेत रहेको बताए । मन्त्री लेखकले भने, “प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारको रक्षाप्रति सरकार सचेत छ । चाहे थुनामा रहेको होस्, चाहे हिरासतमा रहेको होस् । सबै नागरिकप्रति मानव अधिकारका विषयमा हामी सचेत छौँ ।” रासस