काठमाडौं । निजामती कर्मचारीतन्त्रमा आधिकारिक ‘ट्रेड युनियन’बाहेक दलीय आधारमा संगठन राख्न नहुने पक्षमा सांसदहरूको मत देखिएको छ । संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन राख्दै सांसदहरूले दलगत आधारमा कर्मचारी संगठन खोल्न नपाइने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबारको छलफलमा नेकपा (एमाले)का सांसद अच्युत मैनालीले दलगत संगठन राख्न नहुने धारणा राख्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानुपर्ने बताए ।

एमालेकै सांसद प्रतीक्षा तिवारीले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । “आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउँदा ठिक हुन्छ, स्थायी सरकार व्यवस्थित हुनुपर्छ,” उनले भनिन् । 

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला माझीले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनकै पक्षमा मत राखिन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रन्जु झाले दलगतरूपमा कर्मचारीले भीसीलाई थर्काउने गरेको सुनाइन् ।

“दलगत युनियन सदस्यले भीसीलाई थर्काउने काम गरेको छ,” उनले भनिन्, “दलगत हटाएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानुपर्छ ।”

'कर्मचारीबेगर सिंहदरबार गाउँ पुग्यो'

सांसदहरूले निजामती विधेयक पारित नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको बताए । एमाले सांसद मैनालीले विधेयक छिट्टै पारित गर्नुपर्ने भन्दै गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउन नसकिएको गुनासो गरे ।

“सिंहदबार घरघरमा पुर्‍याउछौँ भनी घोषणापत्रमा भन्यौँ । तर, कर्मचारी राजधानीकेन्द्रित छन् । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउन सकेका छैनौँ,” मैनालीले भने ।

माओवादी सांसद माझीले कर्मचारीविना नै ‘सिंहदरबार’ गाउँ पुगेको बताइन् । 

'कर्मचारी दुई वर्ष नचलाऊ'

जसपा सांसद झाले कानुन बन्न समय लाग्ने भन्दै कर्मचारीलाई छिट्टै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् । दुई वर्षसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्न नहुने बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्ने मत व्यक्त गरिन् ।

“स्थानीय तहमा दुई महिनामा सरुवा गर्ने कुरा तुरुन्त रोकौँ । कानुन बन्न त समय लाग्ला, दुई वर्षसम्म कर्मचारीलाई नचलाऊ । काम गर्न दिऊँ,” झाले भनिन् ।

अर्का संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउनुनपर्ने बताइन् । दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीको स्वतः बढुवा हुनुपर्ने, दैनिकी सहज हुने गरी तलब सुविधाको बढाउनुपर्ने सेजुवालको भनाइ छ । 

उनले दश वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका उपदफा (२) बमोजिमको तहका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने सरकारको प्रस्तावमा असहमति जनाइन् । “दश वर्ष हटाइनुपर्छ । मेरो असहमति छ,” सेजुवालले भनिन् । 

मुख्यसचिव भन्छन्– कर्मचारी खेलौनाजस्तो भयो

आइतबार समितिको बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय प्रणालीमा गएको नौ वर्षसम्म विधेयक पारित गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । प्रदेशका कानुनमा तादम्यता नभएको, तीन तहबीच समन्वय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

समयमै कानुन नबन्दा सरुवा प्रणाली, वृद्धि–विकास, कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गर्न नसकिएको अर्यालले बताए । उनले कर्मचारी खेलौनाजस्तो भएको टिप्पणीसमेत गरे ।

“कर्मचारी खेलौनाजस्तो भएको छ । कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन भने कसरी काम हुन्छ ? सरकार, कर्मचारीतन्त्र र जनताबीचको साझा उद्देश्यका साथ जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने छ । तर, विस्तारै ग्याप सिर्जना भएको छ,” उनले भने । 

अर्यालले छिमेकी मुलुक भारतसँगको कर्मचारीतन्त्र किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको समेत सुनाए । जनताले अपेक्षा गरिएअनुसारको कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको भन्दै छिटै पारित गर्नुपर्ने अर्यालले बताए ।

विधेयक दर्ता भएको नौ महिनापछि राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबार (आज) बाट संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु भएको हो । विधेयकमाथि एक हजार ५८३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।  

अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा राज्य व्यवस्था समितिमा ५५ दिन बैठक गरी विधेयक पारित भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार फेरबदलका कारण कानुनीरूप दिइएन । 

बरु सरकार परिवर्तनसँगै फिर्ता लिइयो । यो विधेयक २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले ५५ वटा बैठक गरी टुंग्याएको विधेयक सरकार परिवर्तनसँगै ०७८ असोज २२ मा फिर्ता लिएको थियो । फेरि ०८० फागुन २१ मा दर्ता भएपछि विधेयक यतिखेर राज्य व्यवस्था दफावार छलफलमा छ ।