काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाविरुद्धको अदालतको अवहेलना रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य समेत रहेका ढुंगानाको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले गएको मंसिर ४ मा रिट दायर गरेका थिए । यसअघिका तीन पेसीमा पनि रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । 

मंसिर ६ र ११ मा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मंसिर १७ गते नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको उक्त रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो । कात्तिक २३ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा ढुंगानाले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानका विषयमा गरेको टिप्पणी अवहेलना भएको रिटमा दाबी छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको सुनुवाइका क्रममा ढुंगानाले न्यायाधीश प्रधान र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेश सरकारका विषयमा गरेको फैसलालाई उदाहरण बनाएर भनाइ राखेका थिए । 

न्यायाधीश प्रधान र सुवेदीको इजलासले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग बहुमत नभएको भन्दै परेको रिटमा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुख अलग गर्दा ३० नै बहुमत हुने फैसला गरेको थियो । यस विषयमा ढुंगानाले न्यायाधीश प्रधानमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यही प्रश्नका कारण ढुंगानाविरुद्ध अधिवक्ता चन्दले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । 

ढुंगानाले भनेका थिए, “सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो । जककी उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ– तपाईंले एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्नुभएको थियो हिजोको दिनमा । अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र ? होइन, चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो । मलाई पनि खुसी लाग्यो । चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो, तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ । त्यसैले यो सब कुराको प्रस्ट रूपमा यहाँले कार्य गर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ?”

न्यायाधीश प्रधान २०६४ मा नेकपा (एमाले)को समानुपातिक तर्फबाट पहिलो संविधानसभा सदस्य थिइन् । एमालेबाट संविधानसभा सदस्य भइ निवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी प्रधानकोे नियुक्ति भएको थियो । उनी यसपछिको प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् ।

बाहिर धेरै प्रश्न भए पनि प्रधानलाई त्यतिबेला ढुंगानाले नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न गरेका थिए । २०७३ साउन १३ मा भएको सुनुवाइ समिति बैठकमा ढुंगानाले प्रधानलाई ‘लोगो लगाएर झन्डामुनि उभिएको व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय दिनेमा अविश्वास व्याप्त रहेको’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । प्रस्तावित न्यायाधीशलाई एउटा दल विशेषको बनाउँदै व्याख्या गरेको भनेर प्रधानले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् ।

उक्त मुद्दा आज (बुधबार) चौथोपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । यसअघि सुवेदीको इजलासले उनकै फैसलामा प्रश्न उठाएका कारण हेर्न नमिल्नेमा राखिएकोमा नित्यानन्दको इजलासमा १७ गते र निरौलाको इजलासमा बुधबार आफ्नै सुनुवाइका क्रममा टिप्पणी भएको भन्दै हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

जुन मुद्दामा टिप्पणी गरेका कारण ढुंगानालाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लागेको छ । उक्त मुद्दा भने न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासको अर्को फैसलाबाट बदर भइसकेको छ ।