site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
बीआरआई ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गर्न सफल, संयुक्त विज्ञप्तिमा उधारो बाचाको बाढी 

काठमाडौं । अन्ततः नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सहकार्यको ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चारदिने भ्रमणको तेस्रो दिन नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो । योसँगै अब नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

बेइजिङमा स्थानीय समयानुसार बुधबार दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव अमृतबहदुर राई र चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरे ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा मंगलबारै हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, केही प्राविधिक विषय नटुंगिएपछि मंगलबार नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क छोडेर बाँकी नौ सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

दुई देशबीच बीआरआईअन्तर्गत ऋण र अनुदान दुवै लिने वा अनुदान मात्र लिने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा मंगलबार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थिएन । सम्झौता नहुने देखिएपछि मंगलबार नै नेपाल र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, बुधबार बिहानैदेखि दुई देशका अधिकारी बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति खोज्न लागिपरेका थिए । परिणामतः बुधबार बीआरआई फ्रेमवर्कमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालले सन् २०१४ मा बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्र (एमाओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । बुधबार नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि चीनले नेपाललाई ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । तर, विविध कारण देखाउँदै नेपाल सम्झौता गर्न मानेको थिएन ।

पछिल्लोपटक संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार बनेपछि पनि बीआरआईलाई लिएर उनीहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको थियो । कांग्रेस बीआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र लिने, ऋण नलिने पक्षमा उभिएको थियो । एमाले आवश्यकता हेरी ऋण तथा अनुदान दुवै लिने पक्षमा थियो ।

केही दिनअघि मात्र कांग्रेस र एमालेबीचको संयन्त्रले बीआरआईबारे दुई पार्टीको साझा धारणा बनाएको थियो । त्यसैलाई नेपालले ‘बीआरआई सहकार्यको फ्रेमवर्क’ भनेर चीनसमक्ष पठाएको थियो ।

मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई बुँदामा बीआरआई उल्लेख छ । पहिलो बुँदामा दुई पक्ष आफ्नो विकास रणनीतिको तालमेललाई बलियो बनाउन ठोस तथा उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई अघि बढाउन सहमत भएको जनाइएको छ ।

अर्को बुँदामा दुवै पक्षले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क र दुई सरकारबीच बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा जतिसक्दो चाँडो एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उल्लेख छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै उधारो बाचा गरिएको छ । यस्ता २९ भन्दा बढी बाचा संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भू–जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रीड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता संयुक्त विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

“दुवै पक्ष दुई देशले संयुक्त रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम, परियोजना र गतिविधिको समापनका साथै हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू, सहमति भएका र गरिएका निर्णयहरूको समयमै र द्रुत कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सहमत भए,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार, दुवै पक्ष चीनको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनाको चौथो चरणलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।

स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत गर्ने क्रममा दुवै पक्षले त्यहाँ रहेका अवरोध हटाउने र त्यसपछिको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन् ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीन करिडोर –  कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् ।

बन्दरगाहको विकासलाई सुदृढ गर्न, भन्सार निकासी र दुईतर्फी यात्राको सहजीकरण बढाउन, द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र सीमाक्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई बढावा दिन पनि नेपाल र चीन सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङ्मु–कोदारी बन्दरगाह, पुलान–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाह सुचारु र व्यवस्थित सञ्चालनको दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा मा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न र दुवै देशका सीमाका  बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन महत्तवपूर्ण रहेका १४ परम्परागत नेपाल–चीन सीमा व्यापार नाका सञ्चालनमा आएकामा त्यसको स्वागत गरिएको छ ।

“नेपाली पक्षले थप द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा इनल्यान्ड क्लियरेन्स डिपो (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ ।”

दुवै पक्षले जिलोङ/केरुङ–काठमाडौं क्रस–बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

चिनियाँ सहरहरू र पोखरा, लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहरहरूबीच हवाई उडानहरू गर्न दुवै पक्षले हवाई उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा सहयोगलाई अझ बढाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । चीनको सहयोगमा जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष तयार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

दुवै पक्ष दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् । सीमापार तारहरूको मर्मत र भूमिगत गर्न दुवै सहमत भएका छन् ।

नेपाली पक्षले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको थप विकास गर्न र झापाको दमक र डडेलधुराको अमरगढी सिटी हल कम्प्लेक्समा खेलकुद रंगशाला निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो ।

साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ मजबुत बनाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् ।

चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौतामा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न, औद्योगिक पार्कको निर्माण र सञ्चालनको प्रारम्भिक सुरुआतलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

दुवै पक्ष बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा चीनको सहयोगमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई गति दिन सहमत भएका छन् ।

क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका निम्ति काठमाडौंको निजामती सेवा अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्ष गरिबी निवारण, विकास, जीविकोपार्जन सुधार र ग्रामीण पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुँदै सहयोगलाई थप विस्तार गर्न तयार भएका छन् ।

दुवै पक्ष नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न र चीन र नेपालबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको सम्झौतालाई चाँडै लागु गर्नका निम्ति काम गर्न सहमत भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १९, २०८१  १४:५९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
सम्पादकीय
खानेपानी त स्वच्छ होस् !
खानेपानी त स्वच्छ होस् !
Hamro patroHamro patro