एकातिर सरकार सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत राजस्वबाट धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । अर्कोतिर अनावश्यक र उपयोगिताविहीन प्रशासनिक संरचना थपेको थप्यै छ । यसरी राज्यमाथि बोझ थप्ने होडमा प्रदेश सरकारहरू झन् अगाडि देखिएका छन् । 

संघीयताको अभ्यासपछि प्रशासनिक खर्चमा सामान्य वृद्धि अपेक्षित नै थियो ।  सम्भवतः प्रशासनिक खर्च अनपेक्षितरूपमा बढ्न नदिन नै न्त्रीहरूको सङ्ख्यासमेत संविधानमा नै तोकिएको हो । दुर्भाग्य संविधानको यो मर्म भने कुनै पनि सरकारले आत्मसात गर्न खोजेको देखिएन ।

बागमती प्रदेश सरकार उपादेयताहीन प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नेमा उदाहरण बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएका विभिन्न बोर्ड र परिषद्हरू ‘सेतो हात्ती’ साबित भएका छन् । तिनले राज्यमाथि प्रशासनिक खर्चको बोझमात्र थपेका छन् । 

सत्तारूढ दलका नेता निकटका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएर थामथुम पार्नेबाहेक त्यस्ता संरचनाको कुनै उपयोगिता देखिएको छैन । यद्यपि त्यस्तै उपादेयताविहीन संरचना निर्माण गर्ने होडमा अरू प्रदेश सरकारहरू पनि लागेका छन् । दुर्भाग्य, यस्तो होड रोक्ने प्रयास भने भएको देखिँदैन । 

यस्ता फजुल संरचना प्रायः प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरिएका हुन् ।  संघीयता कार्यान्वयनको उत्साहमा यस्ता फजुल संरचना निर्माण गर्दाको नकारात्मक पक्षमा ध्यान पनि दिइएन । यसैले प्रदेशैपिच्छे त्यस्ता संरचनाहरू बनाउने काम भयो ।  

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने गरी बनाइएका यस्ता फजुल संरचना हटाउँदा पनि तिनले गर्ने भनिएका काम रोकिने देखिँदैन । बोर्ड वा परिषद्जस्ता संरचनाबाटै काम चलाउने हो भने मन्त्रालय चाहिँदैन । 

यस्तै उपादेयताहीन संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कामले प्रदेश तहकै औचित्यमा प्रश्न उठेको हो । यस्तै कारणले न संघीयता विरोधीहरूले प्रदेशलाई देखाएर संविधानप्रति वितृष्णा जगाउने मौका पाएका हुन् । संविधान जोगाउन पनि जिम्मेवारीपूर्क शासकीय अनुशासन कायम गरिनुपर्छ ।  

यस्ता उपादेयताविहीन संरचना राज्यमाथि अनावश्यक बोझमात्र हुँदा रहेछन् भन्ने सम्भवतः  अब प्रदेश र संघमा सबैले बुझिसकेको हुनुपर्छ । यसैले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरी त्यस्ता फजुल संरचना खारेज गर्न राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता जुटाउनु उचित हुनेछ ।