गत भदौ ३१ गते अधिवेशन समापनपश्चात् संसद्‌बाट बाहिरिएका सांसदहरूको अत्तोपत्तो नभएपछि स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ - आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्दै सांसदहरू विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्न कहिले फर्किएलान् ? असोज लागेसँगै दसैँ आयो, कात्तिकमा तिहार, छठ लाग्यो । त्यसपछि सीमित ठाउँमा भएका उपनिर्वाचन पनि तिनै सांसदहरूलाई लाग्यो ।

अधिवेशन चालु नहुँदा संसदीय समितिलाई क्रियाशील बनाएर अति आवश्यक विधेयकलाई किनारा लगाइनुपर्थ्यो । यस्तै सरकारमाथि पनि निगरानी गरिरहनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध कसैले गरेको देखिएन । संसद्ले दुई दर्जनको हाराहारीका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू दफावार छलफल गरी टुंग्याउन संसदीय समितिलाई दिएको थियो । तर, ती काम संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन ।
 
यसबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले एकाधपटक बैठक राखे । तर, अरू समिति न बैठक राखेर विधेयकका दफामाथि घोत्लिए न सरकारलाई चनाखो निगरानी नै गरे । संवैधानिक दायित्व पूरा नगरे पनि सांसदहरूले राज्यको ढुकुटीबाट नियमित पारिश्रमिक भने बुझिरहेकै छन् । जनप्रतिनिधि कुनैले पनि अढाइ महिनासम्म कुनै काम नगरेकाले पारिश्रमिक लिन्न भनेको भने सुनिएन । कुनै कामै नगरी पारिश्रमिक लिनुलाई उचित र 'नैतिक' ठान्न सकिन्छ ?

हामी कहाँ कुनै बेला संसदीय समितिले पाँच दिनभित्रै विधेयकका दफामा सघन छलफल गरी टुंग्याएको इतिहास पनि छ । सँगै महत्त्वपूर्ण विधेयकका हकमा नियमावलीका प्रावधानसमेत निलम्वन गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ पद्धति अपनाउँदै पारित गरेको उदाहरण पनि नभएको होइन । तर, पछिल्लो कालखण्डका संसदीय कर्म हेर्ने हो भने निराश हुनुपर्ने स्थिति देखिन्छ । 

विसं २०७६ माघको पहिलो साता दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकजस्ता विधेयक पाँच वर्षदेखि निष्कर्षविहीन छन् । सुशासनका अलाप जप्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनप्रतिनिधिहरूमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कानुन संशोधन निम्ति रुचि  भने पटक्कै देखिएन । 

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि संविधानतः मुलुकले संघीयता अपनायो र तीन तहको सरकारको अवधारणा गयो । ती अवधारणासँगै संविधानमै अधिकारदेखि साझा अधिकारका सूची लिपिबद्ध भए । तर, संविधानले निर्देश गरेअनुरूप संघीय सरकाररसंसद्ले कानुन नबनाई दिँदा अनकौं समस्या पैदा भएका छन् ।

उतिबेला ‘तत्काल’ पारित हुनुपर्छ भन्ने शब्दावलीसहित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत भएको थियो । यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएर एक सातापछि फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । त्यो विधेयक छ वर्ष हुँदा पनि कानुन बन्न पाएको छैन । लाग्छ, ‘तत्काल’ शब्दको अर्थ नै बदल्न खोज्दैछन् हाम्रा सांसदहरू ।

बहुचर्चित उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा ५५ वटा बैठक गरी २०७७ असारमै प्रतिवेदनसहित पारित गरेर निर्णय गर्न प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । त्यसरी बैठक गरी विधेयकको प्रतिवेदन कोर्न राज्यको राम्रै खर्च भएको थियो । तर, दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकारमा हेरफेरसँगै विधेयक फिर्ता हुन पुग्यो । 

गतवर्ष फागुनमा बल्लबल्ल दर्ता भएको विधेयक फेरि राज्य व्यवस्था समितिमै अल्झिन पुग्यो । संसदीय निस्क्रियताका कारण अझै कहिले टुंगिने हो भन्ने किटान गर्न कठिन छ । सँगै छ वर्षसम्म विधेयकलाई अन्तिमरूप दिन नसक्नुलाई संसद्को अकर्मण्यता ठान्ने कि सरकारी अनुत्तरदायिता रु यस्ता दृश्यले व्यवस्थाप्रति कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला रु 
 
त्यस विधेयकको मूल उद्देश्य संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउनु हो । सँगै कानुन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन व्यवस्थापन कठिनाइ बनेको छ  । संघले कानुन नबनाइँदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाएका छैनन् । लामो समय संसद्मै बन्धक बन्दा कर्मचारीतन्त्रमा संक्रमणकालीन स्थिति पैदा भएको छ । कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन नहुँदा संघीय पद्धतिलाई धरापमा पार्दै लगेको छ ।

त्यसरी नै अल्झनकै मारमा परेको छ ( ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकृत विधेयक’ पनि । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षककर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशमा विषयमा देशभर एकरूपतता काम गर्न कानुन चाहिएको हो । त्यसअतिरिक्त शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संरचनात्मक व्यवस्थामा बाधा देखापरेको छ कानुन नहुँदा । 

यसरी भ्रष्टाचार निवारण, निजामती सेवा, शिक्षा मात्र होइन कि तीन दर्जन विधेयक कुनै समितिमा विचराधीन छन् भने कुनै समितिले मूल सदनमा प्रतिवेदनसहित पेससम्म गरेको अवस्था छ । कुनै विधेयक सांसदहरूलाई वितरणमै सीमित राखिएको छ ।

संविधान जारीपछिका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुन चाहिन्छ । संविधानमा अधिकार कर्तव्यका धारा वा सूची कुँदेरमात्र हुँदैन तिनलाई व्यवहारमा उतार्न पहिला कानुन बन्नुपर्छ, अनि नियमावलीहरू पनि । 

दुर्भाग्य, संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि अति आवश्यक कानुन नबन्दा कतिपय अधिकारहरू संवैधानिक सौन्दर्यमै सीमित छन् । त्यसअतिरिक्त कानुन बनेपछि नियमावली बन्न उस्तै समय लाग्छ बोझिलो कर्मचारीतन्त्रका कारण । निष्कर्षमा भन्नैपर्छ - कानुन निर्माणका हकमा न सरकार चुस्त छ, न संसद्–संसदीय समिति नै क्रियाशील ।

अधिवेशन चालु नहुँदाका बखत समितिमा विचराधीन विधेयक टुंगो लगाउन सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्न सक्थे । सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको सूचना जारी गर्दै अनुपस्थित सांसदहरूका हकमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ थियो  । तर, त्यो दायित्व पूरा गर्न न सभामुखमा सक्रियता देखियो न सभापतिहरूमै । सांसदहरूमा पनि जिम्मेवारीबोधको अभाव हुँदा संसदीय पद्धतिलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

हामी कहाँ आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा नगर्ने दोष चाहिँ व्यवस्थामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसमा नागरिकले पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ - व्यवस्था खराब हो कि पात्रहरूको गैरजिम्मेवार नालायकी प्रवृत्ति ?