निर्वाहभत्ताको माग राखेर आवासीय चिकित्सक (रेजिडेन्ट डाक्टर)हरूले हडताल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु नेपाली समाज र राज्य दुवैको निम्ति लाजमर्दो अवस्था हो । सम्भवतः राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको यस्तै उदासीनता पनि दक्ष जनशक्ति पलायनको प्रमुख कारण हुनुपर्छ ।

केही समयदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरूका आवासीय चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा कार्यरत सहपाठीहरूसरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।  तर निजी अस्पतालका व्यवस्थापकहरू भने तिनको माग पूरा गर्न नसकिने अडानमा छन् । 

प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी अधिकारीहरू भने निजी अस्पतालका व्यवस्थापकको अडानमा सहमत रहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले जत्तिकै निर्वाह भत्ता नपाए सेवा बन्द गरेर सडकमा उत्रने चेतावनी डाक्टरहरूले दिइरहेका छन् । उनीहरूको मागमा विद्यार्थी संगठनहरूले पनि साथ दिने घोषणा गरेकाले यसलाई थप गम्भीररूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यथार्थमा आवासीय चिकित्सक भनिने डाक्टरहरू मेडिकल काउन्सिलको परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेका अभ्यासरत विद्यार्थी हुन् । यसैले शिक्षण अस्पतालहरूमा अध्ययन/अभ्यासरत यो जनशक्ति देश स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड नै हो । यसैले यिनीहरूले हडताल गरे भने देशको स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प प्रायः हुनेछ । अध्ययनरत भनिए पनि यिनीहरू पूर्णकालीन चिकित्सक नै हुन् ।

निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालहरूको सेवा सञ्चालनमा राख्न पनि आवासीय चिकित्सकका मागलाई अस्पताल व्यवस्थापन र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूभन्दा कम योग्यता भएका चिकित्सकले सामान्यतः पाउने तलबभन्दा कम निर्वाहभन्दा माग्दासमेत दिन आकानाकानी गर्नु अन्याय पनि हो ।

आवासीय चिकित्सकहरूले अहिले राखेको माग सरकार र उनीहरूबीच २०८१ सालमा भएको सहमतिअनुरूप नै छ । सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालहरू आवासीय चिकित्सकहरूले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालहरूमा भने तिनले शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको माग न्यायोचित देखिन्छ । यसैले तिनको माग पूरा गर्नुरगराउनु सरकारको कर्तव्य हो । निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थापकहरूले निर्वाह भत्ताको रकम दिनै नसक्ने हुन् भने सरकारले नै आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विधि अपनाए हुन्छ । 

निजी शिक्षण अस्पतालले आवासीय चिकित्सकको खर्चमात्र धान्न नसकेको हो भने सरकारले  नै निर्वाह भत्ता दिने र दुई वर्ष खटाएका ठाउँमा सेवा गर्ने अनुबन्ध गराए हुन्छ । यस विधिले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव सहजै टर्नेछ ।

निजी क्षेत्रका शिक्षण अस्पतालहरूले आवासीय चिकित्सक राख्नै नसक्ने हुन् भने तिनले एमबीबीएस कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्तैनन् । सरकारले जति सक्छ वा देशलाई जति जनशक्ति आवश्यक त्यति नै उत्पादन हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे हुन्छ । 

कुनै पनि बहानामा श्रमको शोषण र चिकित्सकहरूमा राज्यप्रति अविश्वास र वितृष्णा उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । आवासीय चिकित्सकहरूले पनि बिरामी छाडेर सडकमा उत्रने अधर्म र मूर्खता नगरून् । यसका लागि फेरि पनि सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । राज्यले आफ्नो धर्म पालन गरोस् ।