सिंहदरबार परिसरमा थुपारेर राखिएका मोटरहरू सरकारले कबाडीका रूपमा लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ । तीमध्ये कतिपय सवारी साधन सामान्य मर्मतबाट पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने धेरैलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय परिसरमा थुपारिएका एक करोड रसपियाँभन्दा बढी मूल्यका काठ सड्न लागेको छ ।  त्यहाँ थुपारिएका १ लाख ५० हजार क्युबिक फिट सालका काठ विक्री हुन नसकेपछि माटिन लागेको हो ।

सञ्चार माध्यममा आएका यी दुवै समाचारले नेपालको सरकारी काम गराइको पोल खोल्छ । सरकारले न ती मोटरहरूलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न ध्यान दियो न कुहिन लागेको काम सस्तो मूल्यमा भए पनि बेच्न । यस्तो अवस्था  देशैभर छ ।

विभिन्न सरकारी कार्यालयमा थन्क्याएर राखिएका पुराना मोटरहरू कतिपय सामान्य मर्मत सम्भारबाटै पुनः चलाउन मिल्ने हुनसक्छ । अझ अहिले त तिनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गरेर नयाँ मोटर किन्ने पैसा जोगाउन पनि सकिन्छ ।

लिलाम गर्दा कसैले पनि नकिनेपछि पश्चिम नवलपरासीमा मूल्यवान् सालका काठ सड्न लागेको रहेछ । सालको मूल्य धेरै तोकिएको र फर्निचरको विक्री मन्द भएकाले व्यवसायीले   काठको लिलामीमा भागै नलिएका रहेछन् ।

मूलतः अनुदार मानसिकताबाट बनाइएका नियमहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति बेचबिखन वा दानदातव्य गर्ने बाटो धेरै साँगुरो बनाएका छन् । यस्तै, काम नगरे सजाय नहुने तर काम गर्दा जोखिम धेरै हुने नियमकानुन र प्रचलनले कर्मचारीलाई ‘कामचोर’ बन्न प्रेरित गर्छन् । 

कुनै वस्तु खेरै जान लाग्यो भने जति सकिन्छ त्यति जोगाउनु बुद्धिमानी मानिन्छ । यस्तै सकेसम्म भएकै वस्तुबाट काम चलाउनु मितव्ययिता हो । यस्ता युक्ति सरकारले पनि अपनाउने हो भने राज्यको ठूलो व्ययभार कम हुनेथियो ।

नेपाल सरकार भने प्रायः ‘बुद्धिको शत्रु’ देखिने गरेको छ । कर्मचारीहरू जोगाउन सकिने वस्तुलाई जतन गरेर काममा ल्याउनुभन्दा खेर जान दिन सजिलो मान्छन् । नियम कानुन नै भएको फालेर नयाँ किन्न सजिलो हुनेगरी जो बनाइएको छ ।  

सिंहदरबार परिसरमा थुपारिएका थोत्रा मोटरहरू वा पश्चिम नवलपरासीको वन डिभिजन कार्यालय परिसरमा कुहिन लागेका काठ प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । सरकारी कामकाजमा यस्ता विसङ्गति थुप्रै देखिने गरेको छ । 

यस्ता विसङ्गति बदल्न राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर र सजग दुवै हुनुपर्छ । कुनै नियम कानुनले सड्न लागेको काठ सस्तो दाममा बेच्न वा पुराना मोटर विद्युतीय सवारीका परिणत गर्न रोक्छ भने त्यसलाई बदल्न अग्रसर हुने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वकै हुन्छ ।