काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सहमतिको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई जिम्मेवार बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न लागेको हो ।

जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधिकरणको सहकारी ऐनमा नै परिकल्पना गरिएको छ । सहकारी मन्त्रालयको उपसचिव र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएको गरी दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न ऋण लिएकाहरूबाट नै असुल गरी मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत ऋण असुल गर्न तीव्रता दिइएको हो । अर्थले सहमति दिएपछि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहकारीको कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि अर्थसँग सहमति मागको फाइल मंगलबार (आज) पठाइएको हो । यसका लागि अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नाम पनि पठाइएको स्रोतको भनाइ छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि सहकारीको ऋण उठाउन यस्तो न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थको सहमति आएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेस गर्ने बताइएको छ ।