जब २०४६ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दैथियो तब ‘स्वीस खाता’ र ‘पम्फादेवी’ले मुलुक रंगिएको थियो । आन्दोलनकै बेला बेनामी पर्चा छरिए, ‘स्वीस बैंकको खातामा १६ करोड अमेरिकी डलर राख्ने पम्फादेवी ठकुरी को हो ?’
न त यतिखेरजस्तो सामाजिक सञ्जालको बिगबिगी थियो न  हातहातमा सञ्चारका साधन । तैपनि ती बेनामी पर्चाले नेपाली समाजभित्र ‘र्‍युमर’ पैदा गर्‍यो ।

को हुन् त यी पम्फादेवी ? एक कान दुई कान हुँदै नेपाली नागरिकको घरघरमा पुग्यो । पम्फादेवी भनेको बडामहारानी ऐश्वर्य हुन् र स्वीस खातामा भएको सम्पत्ति उनकै हो, समाजले ठान्यो - ‘पम्फादेवी’ तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यकै ‘छद्मनाम’ नाम हो ।

हुन पनि उनैलाई लक्षित गरेर 'पम्फादेवी'को नाम पर्चामा लेखिएको थियो । त्यस कालखण्डमा राजा वीरेन्द्र भद्र र रानी शासकीय वृत्तमा हावी भएको टीकाटिप्पणी बाक्लिएको थियो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको भित्तामा टाँसिएको एउटा पोस्टरमार्फत् सुरु भएको थियो - ‘पम्फादेवीको बैंक खाता’ । जनआन्दोलनकै बेला उत्पत्ति भएको त्यो पर्चा आन्दोलनकारीका निम्ति उत्तेजक नाराको मसला बन्यो ।

अर्थात्, जनआन्दोलन आक्रामक बनाउन ‘पम्फादेवी–स्वीस खाता’ले खुब काम गर्‍यो । आन्दोलन चलिरहँदा दरबारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन ।

विसं २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि प्रतिबन्ध हट्यो र बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो । बहुदलपछि पम्फादेवी र स्वीस खाता प्रकरण झन् चर्कियो । खुला वातावरणसँगै बडामहारानी ऐश्वर्यतिरै लक्षित गर्दै अखवारका पाना पनि रंगिन थाले ।

आफूविरुद्ध घृणा बढ्दै गएपछि २०४७ वैशाख २८ का दिन रानी बोल्न बाध्य भइन् । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा अन्तिम भाषण दिँदै रानी ऐश्वर्यले भन्नैपर्‍यो - ‘‘विदेशी बैंक र नेपालमा पनि मेरो कुनै खाता छैन ।’’

राजदरबार, अझ बडामहारानीबाट त ‘स्पष्टीकरण’को अपेक्षा गरिँदैनथ्यो त्यस कालमा ।

आफूविरुद्ध ‘दुस्प्रचार’ भएको भन्दै रानी ऐश्वर्यले समाज कल्याण परिषद् अध्यक्ष पद त्याग गरिन् । त्यसो त, राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र बहालीसँगै राजपरिवारका सदस्यलाई सामाजिक संघसंस्था छाड्न निर्देशन दिएका थिए ।

 ‘‘मेरो नाम पम्फादेवी ठकुरी होइन,” परिषद्बाट बिदा लिँदै गर्दा रानी ऐश्वर्यले भनेकी थिइन्- ‘‘मेरो चिनामा पुरोहितले राखिदिएको नाम ऐश्वर्य हो । घरमा माया गरी बोलाउने नाम चाँदनी हो । यी दुईबाहेक मेरो अरू कुनै नाम छैन । मेरो नाममा 'पम्फादेवी' जोडेर लाञ्छना लगाउन खोजिएको छ । मलाई गद्दी ताकेको लाञ्छना पनि लगाइयो । म राजनीतिमा सक्रिय छैन ।’’ (विमर्श साप्ताहिक, २०४७ जेठ ४)

पम्फादेवी प्रसङ्गको खण्डन गरिरहँदा बडामहारानीको गला अवरुद्ध भएको थियो । नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिहरू तथा ठूलाबडाहरूले भ्रष्टाचारको कमाइ स्वीस बैंकमा राख्ने गरेकाले पम्फादेवी ठकुरी श्री ५ बडामहारानीकै अर्का नाम हो भनेर सामान्य जनताले ठहर गरेका थिए । (देशान्तर साप्ताहिक, २०४७ असार ११)

सामाजिक सेवाका निम्ति विदेशीबाट प्राप्त अनुदान र व्यापारीबाट संकलित ‘चन्दा’ स्वीस खातामा जम्मा गरेको आरोप लागेको थियो । दरबार नजिक हुन शासकीय वृत्तका प्रमुख पात्रहरू नै ‘चन्दा’ संकलन अभियानमा उत्रिएका हुन्थे ।

उता कारोबारी व्यापारीहरू पनि परिषद्लाई चन्दा दिने होडबाजीमा हुन्थे । तिनीहरू चन्दाअनुरूपकै ‘विभूषण’ पाउँथे । किनभने मानपदवी निम्ति अन्तिम निर्णयकर्ता रानी ऐश्वर्य ‘पृथुलाधीश’ थिइन् । दरबारकै प्रमुख सचिव रेवतीरमण खनालले लोकतन्त्रपछि सार्वजनिक गरेको पुस्तक ‘अनुभूति र अभिव्यक्ति’मा लेखेका छन् - ‘नेपालका ठूला साहुमहाजन व्यापारीले धेरै चन्दा दिएर तक्मा पाउने थाले ।’

भारतमा बोफोर्स काण्डको ‘कमिसन’ स्वीस बैंकमा राखेको आशंकामा छानबिन स्वीट्जरल्यान्डसम्म पुगेको थियो । तर, त्यहाँ भारतीय कारोबारीको संलग्नता पुष्टि भएन । तर, पम्फादेवीको नाम फेला परेको अपुष्ट सूचना बाहिर आएका थियो ।

रानी ऐश्वर्यका हकमा अनेकौं खराब टीकाटिप्पणी समाजमा चलिरहेकै थियो । राजा वीरेन्द्रले परिवारका सदस्यलाई पनि शासकीय काम दिन राज्यका संयन्त्र कार्यविभाजन गरेका थिए । रानी ऐश्वर्य सामाजिक क्षेत्र हेर्थिन् ।

राजा वीरेन्द्र अर्थ, परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित थिए । ज्ञानेन्द्रको भागमा वन तथा पर्यटन परेको थियो भने अधिराजकुमार धीरेन्द्र चाहिँ प्रहरी हेर्थे । धीरेन्द्र बेलायती महिलासँग प्रेममा परेपछि ‘श्री ५ अधिराजकुमार’को शाही उपाधि त्याग्दै २०४५ मंसिरमा मुलुक छाडेका थिए ।

त्यसैमा पनि दरबार ‘रहस्यमय’ शक्तिकेन्द्र थियो । दरबारलाई अपारदर्शी र षड्यन्त्रको थलो ठानिन्थ्यो । बेलाबखत चुहिने दरबारिया सूचनाले सनसनी फैलाउँथ्यो समाजमा ।

राजा (नारायणहिटी दरबार) को अधिनायकत्वमा चलेको शासकीय पद्धतिमा खुला टीकाटिप्पणी र आलोचनाका निम्ति ठाउँ थिएन । भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्ने जमानामा ती हल्ला खासखुस गफका मसला हुन्थे । सँगै किंवदन्तीमा परिणत हुन्थे ।

त्यस्तै ‘हल्ला’ तीसको दशकमा पनि चलेको थियो, मात्र पात्र फरक थिए । त्यो हल्ला भने व्यापकरूपमा नभएर शासकीय वृत्तमा सीमित थियो । राजा महेन्द्रको २०२८ माघमा मृत्यु भइपछि उनैका प्रमुखसचिव ईश्वरीमान श्रेष्ठलाई जर्मनीको राजदूत बनाइयो । उनलाई त्यसरी नियुक्त गरिनुमा वीरेन्द्रले स्विट्जरल्यान्डमा राजा महेन्द्रको सम्पत्ति कहाँ, कति छ भनी बुझ्न र व्यवस्थापन गर्न पठाएको टिप्पणी चलेको थियो  । दरबारमा कार्यरत रहँदारहँदै श्रेष्ठलाई राजदूत बन्ने अवसर मिलेको थियो । उनी २०३७ सम्म राजदूतमा कार्यरत रहेर फेरि वीरेन्द्रको स्वकीय सचिव हुन आइपुगेका थिए । विसं २०७० सालमा प्रकाशित उनको ‘आत्मकथा’मा उनले त्यो ‘अफवाहपूर्ण आशंका’ भएको जिकिर गरेका छन् ।

‘स्वीस खाता’ प्रकरणको सत्यतथ्य उजागर भएको छैन । तैपनि संसदीय कालखण्ड र लोकतान्त्रिक कालखण्डमा एकाध पटक संसद्भित्र गुन्जिँदै रेकर्ड भइरहेकै छ - ‘पम्फादेवी स्वीस बैंक खाता’ ।

विसं २०४८ मा पहिलो संसदीय अधिवेशनकालमा उठेको थियो - ‘पम्फादेवी’ प्रकरण ।  असार २० मा पहिलो अविधेशनको नवौं बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस चल्दैथियो । संयुक्त जनमोर्चाका सांसद लीलामणि पोखरेलले सदनमा बोलेका थिए - ‘‘पम्फादेवी भन्नेको नाममा स्वीट्जरल्यान्डको बैंकमा पैसा जम्मा भयो भन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको छु । अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भयो भन्ने सुनिरहेको छु । जनता त्यही भन्ने गर्छन् !’’

 ‘‘के हो ? हो कि होइन ?,’’ उनको प्रश्न थियो - ‘‘सरकारसँग उत्तर छ ? आज कुन कुन व्यक्तिको नाममा नेपालको सम्पत्ति जम्मा भएको छ विदेशी बैंकमा ? कुनकुन व्यक्तिले अनधिकृतरूपले कमाएको पैसा जम्मा गरिरहेको छ, त्यसबारे सरकारले के गरिरहेको छ ?’’

पोखरेल जसरी नै एमाले सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पनि पम्फादेवीको सम्पत्ति जाँचको माग गरेका थिए ।

त्यसकालमा अनुसन्धान तहसम्म पुग्ने मामला थिएन  दरबार जोडिएको प्रकरण । बिस्तारै विस्मृतिमा पर्दै थियो । अझ शासकीय वृत्तमा पुगेका पात्रहरू कथित ‘पम्फादेवी’ प्रकरणलाई बिर्साउने गरी काण्डमा मुछिँदै गएपछि त समाजले ती पुराना किंवदन्ती सम्झनु उपयुक्त ठानेन ।

भ्रष्टाचारी र देश लुटाहाको विम्ब मानियो  ‘पम्फादेवी’ ।  पछिल्लो ‘क्लेप्टोक्रेसी’ अर्थात् ‘शासकीय लुटतन्त्र’ले कुख्याति कमाए जसरी नै ।

यतिखेर पनि पोखरेल र दाहाल जसरी नै सांसदहरू मुलुकको धन चोरीका सवालमा सदनमा प्रवेश गराउँछन्, राज्यले अतिरिक्त सक्रियता प्रदर्शन गरी त्यस्ता पात्र खोजिन्छन् र विदेशिएको धन फिर्ता हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित । त्यो क्रम पनि निरन्तर छ ।

‘पम्फादेवी’, ३२ वर्षपछि २०८० वैशाखमा पनि प्रवेश गराएका थिए, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘फाइल खोल्ने’ धम्की दिँदै थिए । सिंहले गणतन्त्रका पम्फादेवीहरूको फाइल खोल्न चुनौती दिए । सँगै विस्मृतिमा पुगेको ‘पम्फादेवी’ प्रसङ्ग स्मृतिमा आइपुग्यो ।

सिंहको चुनौती थियो - ‘‘भ्रष्टाचारका नाममा ०४५/४६ सालमा पञ्चायत ढल्ने बेलामा पम्फादेवीको नाम चर्चित थियो । गणतन्त्रकालमा पनि पम्फादेवीले भ्रष्टाचार गरेर आक्रान्त पारेको छ । पम्फादेवीहरूलाई कसरी लगाम लगाउने ? गणतन्त्रका पम्फादेवीमाथि सरकारले के कदम चाल्छ ?’’

‘फाइल खोल्ने’ शब्दावली त 'भाइरल' बन्यो तर फाइल चाहिँ खुलेन । यही रीत निरन्तर छ ।

हुन पनि गरिब मुलुकका शासकीय वृत्तका लोभी पात्रहरू वा कालो धन्दाका कारोवारीहरूको अवैध आर्जन थन्क्याउने सुरक्षित थलो बनेका छन् धनाढ्य कहलिएका देश । तिनै मुलुक सुशासनको दुहाइ दिन पछि पर्दैनन् । तर, लुटतन्त्रको धनलाई तिनै मुलुकले सहज पहुँच दिँदै झन् धनी बन्छन् । यतिखेर सहकारी ठग्नेहरूका निम्ति समेत तिनै धनाढ्य मुलुक आश्रयथलो बनेको छ ।

हाम्रा शासकीय वृत्तका बहुमत पात्रहरूका परिवार मुलुकमा रहँदैनन् । भ्रष्ट धनसँगै सुरक्षित थलो खोज्दै धनी मुलुक नै पुग्छन् । रातारात नवधनाढ्य वर्गमा उक्लेकाहरू पनि अनुचित तवरमा आर्जित धन स्वदेशमा राख्न वा भोग गर्न सक्दैनन् । तिनीहरूपनि अपराध आर्जित धन विदेशमा पुर्‍याउँछन् । धन विदेशिनु र मुलुक खोक्रो हुनुको कारण खोज्ने फुर्सद कसैलाई छैन । राज्यका हाम्रा संयन्त्रहरू मुला चोर समाउँदै कडा सजाय दिलाउन उद्यत छन् । अनि हात्ती चोरलाई जोगाउन अभ्यस्त पनि ।

भ्रष्ट धन थुपार्ने थलोमा भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, दुबई, मलेसिया त सुनिएकै थियो । पछिल्ला कालखण्डमा नेपालबाट धेरै टाढाका राष्ट्र पानामा, बिट्रिस भर्जिन आइल्यान्डजस्ता टापुसमेत स्वर्ग बनिरहेका छन् खराब कारोबारीका निम्ति ।

शासकीय शक्ति दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोड्दै देश विदेशको खातामा रकम थन्काउने विम्ब मानिएको थियो पम्फादेवी । विदेशी बैंकमा राजपरिवार, तिनका नातागोताले अर्बौं रुपैयाँ राखेका कुरा अझै किंवदन्तीमै सीमित छ ।

जंगबहादुरको नीति थियो - ‘जनबल, धनबल बाहिरिनु हुन्न ।’ उनकै भतिज श्री ३ वीर शमशेरले मुलुकमा विलासी जीवन बाँचेर उब्रिएको धन भारत पुर्‍याउने नीति लिए । त्यसपछि राणा, तिनसँग नाता जोडिएका परिवारमात्र होइन, तिनका गुरु पुरोहितहरूले उनकै सिको गरे ।

त्यसपछि देव शमशेर हुन् कि पद्मशमशेर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, मोहन शाशेर । भारत–बेलायत, स्वीट्जरल्यान्डमा धन पुर्‍याए । चन्द्र शमशेरले सिंहदरबार बेचेको पैसा पनि विदेशियो । तिब्बतसँग युद्ध गर्न ढुकुटीमा जम्मा पारिएको धन भीम शमशेर र उनका खलकले दम्पच पारेको कथाले मुलुक रंगिएकै छ । विद्रोही बागी राणाहरू पनि धन बोक्दै बाहिरिन बाध्य भए । मोहन शमशेर र मुलुकमा प्रजातन्त्र उदाएको देख्न नसक्ने शासकीय वृत्तका धनाढ्य परिवार पनि धनसहित बाहिरिए ।

मुलुक खोक्रिनुमा शासकीय लूटतन्त्र मच्चिनु र लूटधन विदेशिनु पनि हो । अर्थात्, ‘क्लेप्टोक्र्याट’ (शासकीय डाँका) हरू आफ्नो मुलुकलाई सुरक्षित ठान्दैनन् । पहिला शासकीय वृत्तका पात्रहरूमात्रै धन विदेश पुर्‍याउँथे ।

किनभने अकुत अवैध कमाइ तिनकोमात्रै हुन्थ्यो । अब त कर्मचारीदेखि कारोबारी व्यापारीहरूको लक्ष्य पनि देश खोक्रो पार्नेतिरै केन्द्रित देखिएको छ । कारण स्पष्टै छ देश लुट्ने समूहमा उनीहरू पनि थपिएका छन् ।

तस्बिर– विकास रौनियार