राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने त जनता हुन् । नेपालका राजनीतिक दलले भने जनतालाई कहिल्यै केन्द्रमा राखेको देखिएन । जनता र नेताहरूबीचको यो दूरीले सिङ्गो राजनीतिप्रति नै जनतामा व्यापक असन्तुष्टि तथा अविश्वास उत्पन्न गरेको छ ।

गत असोज ११ र १२ गते आएको बाढीपहिरो, कटान तथा डुबानबाट घरबार गुमाउनेहरूको मात्र होइन अगिल्ला वर्षका बाढीपहिरो, भूकम्पलगायत विभिन्न विपत्तिबाट पीडितहरूको अझै  राम्ररी पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि तिनको पुनःस्थापना हुने लक्षण छैन ।

राजनीतिक दलका नेताहरू भने ‘खोक्रो राजनीति’मै मग्न छन् । सरकारका मन्त्रीहरू वर्षौं पहिले थालिएका कामदेखि उत्सवमा आयोजित नाचगानसम्मलाई उपलब्धिका रूपमा बखान गर्दैमा व्यस्त देखिन्छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरू विपक्षको आन्दोलनको ‘प्रतिकार’मा वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन् ।

विपक्ष पनि सत्ता पक्षभन्दा फरक छैन । एउटा दलका नेता कार्यकर्ता आर्थिक अपराधमा अदालतको अनुमतिमा थुनिएका आफ्ना नेताको रिहाइको माग गर्दै  दसौं  दिनसम्म जुलुस निकाल्दैछन् । तीन महिनाअघिसम्म सत्तामा भएको अर्को पार्टीका नेता देश यही तीन महिनामा डुबेजस्तो बाटो छेकेर विरोध प्रदर्शन गर्दैछन् । 

यी दलहरूले 'मसल' देखाउन निकालेको जुलुसमा गरेजति खर्चबाट एउटा गाउँ नै नयाँ बानाउन सकिन्थ्यो । हिउँदमा ओत लाग्न पाएका भए त्यहाँका बासिन्दा यसै तिनको समर्थक हुन्थे भने सरकारमाथि पनि दबाब पर्थ्यो । यस्तो रचनात्मक राजनीति गर्न नेता उदार, कल्पनाशील र दूरदर्शी हुनुपर्छ । दुर्भाग्य नेपालका नेतामा यस्ता सबै गुणको अभाव छ । 

बाढीपहिरोलगायतका विपत्तिबाट पीडितहरूको तत्काल उद्धारको बेलामा केही सक्रिय देखिने सरकारी संयन्त्र तिनको पुनःस्थापनाका बेलामा भने हराएजस्तै हुन्छन् । असोज १२र१३ को बाढीपहिरो पीडितहरू अहिले कसरी गुजारा गर्दै होलान् भन्नेसमेत तिनले बिर्सिसकेको देखिन्छ ।

बाढीपहिरोबाट उठिवास लागेको हजारौं परिवार अझै पनि खुला ठाउँमा वा अरूको आश्रयमा बस्दैआएका छन् । सरकारले तिनलाई उपलब्ध गराउने भनेको सहयोगसम्म पनि सबैले पाउनेसकेका छैनन् । बाढीपहिरोले क्षति गरेको बस्तीहरूमा बस्न सकिने अवस्था छैन तर महिना दिन बितिसक्दा पनि सरकारले विकल्प खोजेको छैन । 

यता हिउँद लागिसक्यो । विशेषगरी बालबालिका, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र गर्भवतीजस्ता बढी संवेदनशील समूहलाई जाडोमा बढी सकस हुन्छ । बालबालिकाको त पठनपाठन र खोपलगायत अरू स्वास्थ्य आवश्यकता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालजस्तो सामन्ती संस्कार बलियो भएको मुलुकमा राज्यका नीति नियम र कर्मचारीहरूको मानसिकता अपेक्षाकृत पुरातनपन्थी नै हुन्छन् । यसैले जनताका पक्षमा आवाज उठाउने र  जनमुखी नीतिनियम निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्व राजनीतिक दलहरूबाट हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।

तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने अठारौं शताब्दीको भिडतन्त्रको संस्कारबाट मुक्त हुनसकेको देखिएन । आफूलाई नयाँ भन्नेहरू हुन् वा पुराना ठान्नेहरू हुन् भिड बटुलेर सत्तामा भाग खोज्नु नै राजनीति हो भन्ने ठान्दारहेछन् । यसबीच कसैले पनि खुला आकाशमा रात कटाउन बाध्य पीडितहरूको समस्या उठाएनन् । 

अवस्था जे भए पनि राज्य नागरिकको सकसमा तमासे भएर बसिरहनु हुँदैन । जनताको बिचल्लीमा तमासे हुने शासक प्रकारानेतरले जनताको अपराधी हो । त्यस्तो शासकलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । यसैले राजनीतिक दलहरू गैरजिम्मेवार भए भने पनि सरकार हुनुहुँदैन । 

विपक्षको आन्दोलनले कानुनव्यवस्था कायम राख्न कठिन भयो भने सरकारले वक्तव्यवाजी गर्नुको साटो कानुनबमोजिमका निवारक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक मोर्चाबन्दी गरिरहनु जरुरी हुँदैन । सरकार जनमुखी हुने हो भने विपक्ष यसै निरस्त हुन्छ ।

यसैले सरकारले बाढीपीडितहरूले हिउँद खुला आकाशमा बिताउन नपर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पहिलो प्राथमिकता देओस् । अनि, क्षतिग्रस्त स्थायी बस्तीहरू स्थायी र सुरक्षितरूपमा बसाउन आवश्यक अध्ययनलगायतका योजना युद्धस्तरमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गरोस् । प्रतिकार वक्तव्यमा समय खेर नफालोस् ।