काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने जनाएका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

“कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेकोतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ, “प्रस्तावित कानुनहरूमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनजस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यान जाने छ ।” 

विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गर्ने दलहरूले बताएका छन् । 

त्यसको सुधारको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सातबुँदे सहमति र न्यूनतम साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइने वक्तव्यमा जनाइएको छ ।