काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दलले नै स्वःमूल्याकंन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । 

आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको १८औँ  वार्षिक प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार शीर्षकमा उक्त सुझाव दिएको हो । 

“राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक दलहरूको गतिविधिलाई राजनीतिक दलहरूबाटै व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित दलले स्वःमूल्याकंन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आयोगले विद्युतीय मतदानको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूमा सहमति हुनुपर्ने जनाएको छ । 

“मतदान र मतगणना कार्यलाई थप सहज बनाउन र प्रविधिको प्रयोग गरी मतदान कार्य गर्न एवम् मतगणना शीघ्र सम्पन्न गर्न विद्युतीय मतदानको विकास र प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यसका लागि सरकारले प्रविधिको उपलब्धता र सुरक्षित प्रणालीको सुनिश्चितता गरी सोको लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ । सो विद्युतीय मतदानलाई अवलम्बन गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति कायम हुनु जरूरी देखिन्छ ।”

आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट हुने आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सबै प्रकारका भुक्तानी डिजिटल भुक्तानीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । 

विवाह, बसाइँसराइ र मृत्यु दर्ता हुँदाका बखत नै मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहका पञ्जिकाधिकारीले नियमित रूपमा विवरण सम्बन्धित प्रदेश एवम् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।   

घटना दर्तासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता गराई घटना दर्ता हुने बित्तिकै मतदाता नामावली स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली बनाउनु आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेशसभा र संघीय संसद्‌मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न आयोग, राजनीतिक दल एवम् अन्य सरोकारवालाहरूबाट सकारात्मक पहल हुन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सरकार र आयोगले गर्नुपर्ने १५ सुधार उल्लेख गरेको छ ।