काठमाडौं । मारबाडी सेवा समितिले विसं १९९७ देखि चलाउँदै आएको गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिकालाई चलाउन दिने निर्णय गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको छ । आफूले ८४ वर्षदेखि चलाइरहेको धर्मशाला महानगरलाई चलाउन दिएर आफूमाथि अन्याय भएको मारबाडी सेवा समितिको भनाइ छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने मारबाडी सेवा समितिसँग २०६० मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गरेर महानगरलाई दिन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको बताएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २२ असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि २०६० मा मारबाडी सेवा समितिसँग गरिएको सम्झौता नै गलत भएको बताउँदै आएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कोषले मारबाडी सेवा समितिसँगको सम्झौतामाथि विभिन्न समयमा प्रश्न उठेको बताएको छ ।

कोषका अनुसार, समिति र कोषबीच २०६० मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता १४ वैशाख २०६६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सम्झौता पत्रमा सम्झौता अवधि उल्लेख नभएको कारण देखाउँदै अख्तियारले सम्झौता नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोष र समितिबीच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौतामा सम्झौता अवधि उल्लेख गरिएको छैन ।

यसका साथै उक्त सम्झौतामा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने भनिएको थियो । तर, उक्त रकम थोरै भएको कारण देखाउँदै अख्तियारले सम्झौता खारेज गर्न भनेको थियो ।

तर, २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि कोष र समितिबीच भएको सम्झौता पुनःबहाल गर्दै समितिले बुझाउने रकम र सम्झौता अवधि दुई पक्ष मिलेर तोक्न फैसला गर्‍यो ।

त्यसैगरी, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै मारबाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्दै आएको गौशाला धर्मशालाको अध्ययन गरेर ६ मंसिर २०६३ मा कोषले समितिबाट पाउनुपर्ने ५१ हजार रुपैयाँ नियमित नपाएको कारण देखाउँदै कोष आफैँले धर्मशाला सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसैगरी, महालेखा परीक्षकको २०६२/०६३ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि बहाल रकम संशोधन नगरेको विषयलाई लिएर कैफियत देखाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको २०७८ को ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन र २०७९ को ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोषलाई नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ ।

यिनै कारण देखाउँदै कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा भन्छन्, "कोष र समितिबीच २०६० मा भएको त्यो सम्झौताको वैधानिक आधार नै छैन । त्यो सम्झौता भएदेखि विवादमा छ । हरेकचोटि राज्यका निकायले उक्त सम्झौता पालना नभएको कारण देखाउँदै कोषलाई नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।"

कोष भन्छ– मारबाडी सेवा समिति मोही होइन

मारबाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशाला रहेको नौ रोपनीभन्दा बढी जमिनको आफू मोही रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, कोषले मारबाडी सेवा समिति मोही नभएको बताएको छ । २०२१ मा पहिलोपटक नापी हुँदा धर्मशाला रहेको जग्गाको स्वामित्व कसैसँग छैन । त्यसपछि २०२१ मै गुठी संस्थान स्थापना भएपछि धर्मशाला रहेको नौ रोपनी नौ आना जमिन संस्थानको भयो । जमिनको स्वामित्व संस्थानको भएपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला मोही भयो ।

कोषका अनुसार, मारबाडी सेवा समिति संस्थाका रूपमा २०५८ सालमा मात्र काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएको हो । "२०५८ मा दर्ता भएको संस्था २०२१ मा कसरी मोही हुन्छ ? यदि उहाँहरू मोही हो भने भूमिसुधार कार्यालयबाट प्रमाण लिएर आउनुहोस्," कोषका सदस्य सचिव थापा भन्छन् ।

उता समितिले भने विसं १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालादेखि नै मारबाडी समुदायले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरिरहेको छ ।

नयाँ सम्झौता गर्न आएन मारबाडी सेवा समिति !

कोषका अनुसार, २०६० मा मारबाडी सेवा समिति र कोषबीच भएको सम्झौता कोषले १७ साउन २०८० मा खारेज गर्‍यो ।

"त्यो सम्झौताको वैधानिक रूप थिएन । अनन्तकालसम्म कुनै संस्थालाई सरकारी सम्पत्ति उपभोग गर्न दिइराख्न सकिँदैन," सदस्य सचिव थापा भन्छन्, "त्यही कारण हामीले सम्झौता रद्द गर्‍यौँ ।"

२०६० को सम्झौता खारेजपछि आफूहरूले समितिलाई नयाँ सम्झौता गर्न आउन बारम्बार पत्राचार गरेको कोषको दाबी छ ।

"हामीले नयाँ सम्झौता गर्न आउनुहोस् भन्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन," सदस्य सचिव थापा भन्छन्, "बरु उहाँहरू सम्झौता रद्द गरेको हाम्रो निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभयो ।"

मारबाडी सेवा समितिको जवाफ– कोषले झुटो बोल्यो

मारबाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल भने कोषले झुटो बोलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "कोषले हामीलाई सम्झौताको ड्राफ्ट लिएर आउन भनेको थियो । सम्झौताको ड्राफ्ट त प्रथम पक्षले बनाउने हो, हामीले होइन । तपाईंहरू नै ड्राफ्ट तयार गर्नुहोस् भन्दा उहाँहरूले पटक्कै मान्नुभएन ।"

अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै कोषले नयाँ सम्झौता गरेर आफूहरूलाई हटाउन खोजेकामा समितिको आपत्ति छ । "नियमअनुसार हामीलाई ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । त्यस्तो सूचना दिइएको छैन," समितिका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, "पूर्णपाठ आएपछि माथिल्लो अदालत जाने हाम्रो अधिकार हुँदाहुँदै हामीलाई यहाँबाट लेखट्न खोजिएको छ ।"

कोषले गरेको सम्झौता रद्दको निर्णय खारेजीको माग गर्दै समिति अदालत पुगेको थियो । तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ असोजमा कोषको निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि कोष र काठमाडौं महानगरबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि सम्झौता भयो । सोही सम्झौताअनुसार काठमाडौं महानगर २३ असोजमा गौशाला धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो । तर, महानगर धर्मशाला खाली नगराइकन फिर्ता भयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत भन्छन्, "हामी २३ असोजमा समितिलाई गौशाला धर्मशाला खाली गर्दिनुहोस् भन्न गएका हौँ । हामी अझै पनि सौहार्द तरिकाले त्यो स्थान छाड्न आग्रह गर्छौं । होइन भने हामीले कानूनी तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।"

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदेन सदस्य भएकाले महानगर र कोषले मिलेर गौशाला धर्मशाला चलाउने निर्णय भएको कोषका सदस्य सचिव थापाले बताए ।

उनले भने, "कुनै एउटा निश्चित समुदायले चलाउनुभन्दा त दुइटा सरकारी निकायले चलाउनु राम्रो हो नि । त्यसमाथि महानगर प्रमुख कोषको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ ।"

तस्बिरहरू : हरिशजंग क्षेत्री/बाह्रखरी