काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी करिब एक महिनादेखि थुनामा छन् । असोज ६ गते पक्राउ परेका जोशी कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
उनीमाथि कास्की प्रहरीले सहकारी ऐन र संगठित अपराधमा अनुसन्धान जारी राखेको छ । यसबीचमा जोशीले रिहाइको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै कास्की प्रहरीलाई विवेकपूर्ण निर्णय लिन भनेको थियो ।
पक्राउलगत्तै जोशीको बयान थालेको कास्की प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले प्रारम्भिक बयान भने सकिसकेको छ । तर, उनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छैन ।
जोशीले विभिन्न पाँचवटा सहकारीको रकम गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । यसबारे अध्यक्ष राई र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई नै जानकारी रहेको उनको बयान छ ।
नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया सुरुवात गर्दाका सञ्चालन गर्दाका सञ्चालक जोशीलाई कारबाही सिफारिस थियो ।
सोही आधारमा जोशीलाई प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिई आफैँले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरेको थियो । रम्तेल भने यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगीकै आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलियाले कानुनअनुसार, जोशीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने दसैँका बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा केही ढिला भएको जनाएको छ । ‘‘एउटा त दसैँको बिदाको कारण सहकारी ठगीको अनुसन्धान अपेक्षाकृत ढंगले अगाडि नबढेको हो । अर्को प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रालयले समेत पछिल्लो समय खासै चासो देखाएका छैनन्,’’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
जीबी राई अझै फरार छन् । जीबीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अन्तराष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिससमेत जारी गरिसकेको छ । उनी मलेसियामा रहेको आंशका गरिए पनि अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
लामिछाने पार्टीको काममा व्यस्त छन् । उनलाई पक्राउ गर्नेबारे प्रहरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पर्खिरहेको छ । गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको 'ग्रिन सिग्नल'बिना लामिछानेलाई पक्राउ गर्न सहज नहुने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
छानबिन समितिले जीबी राईले सञ्चालनमा ल्याएका सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला सहकारीबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएका किटान गरेको छ ।