काठमाडौं । सिधा कुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगाना जेलमुक्त भएका छन् । अदालतको अवहेलनामा नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट दोषी ठहर भएका उनीहरूलाई अदालतसमक्ष लिखित माफी मागे सात दिन र माफी नमागे तीन महिना कैद सजाय भएको थियो । 

फैसलाको सतर्तअनुसार उनीहरूले थुनामै बसेर माफीका लागि सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीमार्फत गत बिहीबार निवेदन दिएका थिए । शुक्रबार फाँटबाट निवेदन स्वीकृत भएको पत्र केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा पुगेपछि दुवैजना आज रिहा भएका हुन् । उनीहरू रिहा भएसँगै सिधाकुराको न्युजरुम पुगेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल, बालकृष्ण ढकालको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सो फैसला गरेको थियो । यही असोज १३ मा कँडेल र ढुंगानासहित उनीहरूलाई सूचना दिने राजकुमार तिमिल्सिनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको थियो । 

उनीहरूलाई ससर्त आदेश भएकाले सात दिनमा रिहा भए भने सूचना दिने तिमिल्सिनाले भने ६ महिना पूरै जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । 

सिधाकुराले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर पहिलोपटक ०८१ वैशाख १४ गते अडियो क्लिपसहितको भिडियो रिपोर्ट र समाचार सामग्री अनलाइन पोर्टल, युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित भएको थियो । ४०० बढी भ्रष्टाचार डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ नाम दिएर सार्वजनिक सामग्रीमा ४३ वर्ष लामो करिअरमा विवादमै नआएका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडिएको थियो । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित संलग्न भनिएको बैठकको ‘स्टिङ अप्रेसन’ भन्दै प्रसारित सामग्रीमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीसहितको नाम लिइएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टको केन्द्रीय कार्यालय तिनकुनेमा भएको संवाद भन्दै सार्वजनिक अडियोमा अख्तियारले आफैँले पैसा दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको थियो । 

स्टिङ अप्रेसनकर्ता भनिएका राजकुमार तिमिल्सिना अख्तियारले आफ्नै पैसा दिएर घुस खुवाउने र सरकारी अधिकारीलाई स्टिङ अप्रेसनमा रंगेहात पक्राउ पार्ने व्यक्ति भएको खुलेको छ । अडियोमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, जुन फैसलामा न्यायाधीश डा. भट्टराई र बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती दुवैजना संलग्न नभएको पाइएको छ । संलग्न रहेको भन्दै प्रचार गरिएका नाममध्ये न्यायाधीश डा. भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती र मिडिया अध्यक्षहरूका तर्फबाट खण्डन भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने त्यसमा कुनै खण्डन गरेनन् ।