अस्पतालमा डाक्टर र अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी पूरा नहुँदा सबैभन्दा बढी दुःख पाउने जनसाधारणले हो । अदालतमा न्यायाधीश नभए न्याय ढिलो हुन्छ । न्याय ढिलो हुनु नहुनुजस्तै हो । अस्पतालमा डाक्टर हुँदा बिरामीको ज्यानै जान सक्छ । तै पनि नेपालमा अस्पताल वा अदालतमा दरबन्दी पूर्ति गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उमेर हदका कारण यही असोज १९ गतेदेखि अवकाश पाउँदैछन् । सर्वोच्च अदालतको प्रचलनअनुरूप उनी अहिले अनौपचारिक बिदामा छन् ।  यसरी  बसेका बेला सामान्यतः  मुद्दा हेर्नेलगायत अदालतको दैनिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने परम्परा छैन । 

तैपनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नगरी अवकाशमा गएको अवगालबाट जोगिन  हो कि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने प्रयत्नरत देखिए । तर, समय बितेपछिको उनको सक्रियता अर्थहीन हुने लक्षण प्रकट भएको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषद्बाट समेत प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले निर्णय गराउन सकेनन् । 

यसो त न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरिने प्रावधान सुरु भएदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रायः विवाद हुने गरेको छ । यस प्रकारको सधैँ देखिने विवादका लागि धेरैले न्यायपरिषद्को संरचनालाई दोष दिएको देखिन्छ भने कतिपयले व्यक्ति विशेषलाई जिम्मेवार ठानेका छन् । 

कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल बार एसोसियसनले पनि न्यायाधीश नियुक्तिका बेला प्रायः असन्तुष्टि प्रकट गर्दैआएको छ । न्याय परिषद्मा बारको प्रतिनिधित्व भए पनि निर्णयमा समुचितरूपमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको गुनासो सधैँ नै सुनिन्छ । यसपटक पनि नेपाल बारको आपत्तिको मूल कारण सम्भवतः यही नै हो ।

यसबीच न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् नियमवाली संशोधनले थप विवाद निम्त्याएको छ ।  विशेषगरी कानुन व्यवसायीका तुलनामा कर्मचारीबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई वरीयतामा अपेक्षाकृत माथि राखिएको भन्दै बारले संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्त भए स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।  

कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रधान न्यायाधीश हुने बाटो सधैँका लागि छेक्ने प्रावधान नियमावलीबाट हटाउने माग गर्नु अनुचित होइन । यस्तै, कनिष्ठ कानुन व्यवसायी अपेक्षाकृत सजिलै प्रधान न्यायाधीश हुने तर कर्मचारीबाट नियुक्त गरिएका न्यायाधीश आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था पनि न्यायोचित होइन ।

यसैले नियमावलीका संशोधन गरेर वा कानुन बनाएर यो समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्नु उचित हुनेछ । तत्कालका लागि भने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले विवाद बढाउने निर्णय गर्नुभन्दा यथास्थितिमा नै सन्तोष मान्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  

यसै पनि अनौपचारिकरूपमा अदालतबाट बिदा भइसकेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको सक्रियतामा  नियुक्ति गरियो भने नवनियुक्त न्यायाधीशहरू पनि विवादमा पर्नेछन् । यसैले अदालतकै छवि स्वच्छ राख्नका लागि पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अर्का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म थाती राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।