संसद्का ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाएपछि सरकार शासन पद्धतिमा देखिएका विकृति हटाउनतर्फ लाग्ला कि भन्ने जनअपेक्षा यति चाडै नै तुहिएला भन्ने सम्भवतः धेरैले चिताएकै थिएनन् । दुर्भाग्य, नेकपा ९एमाले० खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले कुलक्षण देखाउन सय दिन पनि पर्खेन ।

यस सरकारको पालामा भएको एउटा उल्लेखनीय काम हो सहकारी ठगीको छानबिन गर्न गठिन संसदीय समितिको प्रतिवेदन । सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सहकारी ठगहरूलाई सजाय र पीडितहरूलाई न्याय देला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, सरकार भने सहकारी बचत अपचलनमा संलग्न भनी समितिले औँल्याएकै व्यक्तिलाई नै  नियामक निकाय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त गर्न पुग्यो ।  

सहकारी विकास बोर्ड राज्यको सहकारीसम्बन्धी नीति निर्माणदेखि सहकारी आन्दोलनको प्रवर्धन एवं नियमनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय हो । ऐनबाट गठित अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था भएकाले यसमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति नियुक्त हुनु वा गर्नु नैतिकरूपमा पनि गलत हुन्छ । सरकारले यो धिङ्न्याइँले पीडितहरूलाई थप पीडा दिएको छ । संसदीय समितिका सदस्य सांसदहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदनको उपहास हुन दिनु हुँदैन ।

सरकारका यस्तै क्रियाकलापका कारण संसदीय समितिको प्रतिवेदन निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन हुने र सहकारी ठगले सजाय पाउने जनविश्वास र सरकारको नैतिक धरातल कमजोर हुँदैगएको छ । सम्भवतः यही बुझेर संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा दोषी किटान गरिएकाहरूले समेत चर्को डाँको गर्न थालेका हुन् । नैतिक धरातलै कमजोर भएपछि कारबाही गर्ने साहस पनि हुँदैन । 

संसदीय समितिले कारबाही गर्नुपर्ने भनेर औँल्याएको व्यक्तिलाई नियामक निकायमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्यणमा राजनीतिक नेतृत्व त दोषी छँदैछ प्रशासकहरू पनि यसमा जिम्मेवार छन् । प्रस्तावित व्यक्तिको वैयक्तिक पृष्ठभूमि केलाएर राजनीतिक नेतृत्वलाई गल्ती गर्न नदिने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो । राजदूत नियुक्तिको सिफारिसलगायतका निर्णयमा मुख्यसचिव नेतृत्वको सचिवालयले कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएको छ ।

यसरी नै शासकीय धर्म र आफ्नै नैतिक धरातलमा प्रहार गर्दै जानेको हो सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँछ । नैतिक वैधता गुमेको सरकार जरा मकाएको वृक्षजस्तै सानै हुरीमा पनि ढल्छ । त्यसपछिको अवस्था अकल्पनीय हुनसक्छ । 

यसैले यस्ता  अक्षम्य गल्ती हुन नदिन सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सजग होस् । स्वार्थ बाझिने व्यक्ति स्वयंले राजीनामा गर्ने हो कि सरकारले हटाउने हो जे गर्नुपर्छ छिटै गरेर सरकारले गल्ती सुधार्नु उचित हुनेछ ।