लामो समय चालु रहँदै भदौ मसान्तमा अन्त्य भएको संघीय संसद्को अधिवेशनकालमा आशालाग्दो संकेत देखिएको छ - ‘लाखौँ सहकारीपीडित नागरिकको बचत फिर्ता हुने ।’ सहकारी रकम हिनामिना, दुरुपयोग र अपचलनका हकमा संसद्ले विशेष छानबिन समिति बनायो भने प्रतिवेदन पनि अधिवेशनकालमै आएको छ ।

अब, संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा वास्तवमै संसद्प्रति नागरिक आस्था बढ्नेछ । तर, सहकारी घोटालामा संलग्न पात्रहरू सामान्य छैनन् । कोही त राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा छन् भने अधिकांश तिनीहरूबाटै संरक्षित छन् ।
 
त्यसकारण यस प्रतिवेदनले पनि 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा'को नियति भोग्ने हो कि भन्ने आशंका छ । जब कुनै काण्डमा ठूलाबडा जोडिन्छन् तब अनेक प्रपञ्च गरी प्रतिवेदन सडाइने र दोषी पात्रहरू झन् शक्तिशाली रूपमा देखापर्ने हाम्रो नियति बनेको छ ।

जे भए पनि अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संसद्मा जनताले बेहोर्नुपरेका समस्यामध्येकै अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा गहन छलफल हुनु हो । यो अधिवेशनकालमा अनियमितता, सार्वजनिक साधन, स्रोतको हिनामिना दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारका विषयमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा बढी चर्चा र छलफल भए । यसलाई जनताले राम्रो कामको रूपमा लिएका छन् ।

अब जनताले सहकारीमा राखेको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र टाठाबाठाबाट अर्बौंको रकम हिनामिना र अपचलन भएको देखिएको छ । तिनलाई पनि कानुनीरूपमा तह लगाउनुपर्छ । 
सहकारीको रकम अपचलन छानबिन विशेष समितिले तथ्यसहित लिपिबद्ध गरी प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पनि पेस गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि यसका सुझाव र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब, त्यो तत्काल कार्यान्वन भएको हेर्ने जनअपेक्षा छ ।

यसका सुझाव र सिफारिस इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना कम हुँदै जाने देखिन्छ । 

यति महत्त्वपूर्ण कार्यभार प्राप्त संघीय संसद्को चौधौं अधिवेशन चार महिनाभन्दा बढी चालु रही २०८१ भदौ मसान्तमा अन्त्य भएको छ । सहकारी छानबिनबाहेकका संसदीय कर्म हेर्ने हो भने आशालाग्दो स्थिति छैन । 
संसद्सँग धेरै अपेक्षा थिए । किनभने संघीय संसद्, नेपालको सर्वोच्च नीति तथा विधि निर्माण गर्ने, संघीय  सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको खर्च, कार्यान्वयन तथा भौतिक उपलब्धिको अनुगमन र निगरानी गर्ने तथा  राष्ट्र र जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरी जनता एवं देशलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने अनि समग्र पूर्वाधार निर्माणका नीति निर्माण गर्ने संवैधानिक सर्वोच्च संस्था हो ।

कार्यकारिणी अर्थात् सरकार प्रतिनिधि सभाको विश्वासबेगर एक मिनेट पनि सत्तामा रहन नसक्ने भएकाले कार्यकारिणीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास सधैँ प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय संसद्लाई थप सशक्त बनाएको देखिन्छ । 

निश्चय नै, अरू सार्वजनिक संस्थाहरूको कामको जसरी निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपले अनुगमन र मूल्यांकन गरिन्छ त्यसरी नै संघीय संसद्को पनि विगत चार महिनाको कामको निष्पक्ष र स्वतन्त्र मूल्यांकन तथा समीक्षा आवश्यक हुन्छ । तर, हामीकहाँ यसको नितान्त अभाव छ । 

जनताले यसरी संघीय संसद्को स्वतन्त्र मूल्यांकन र समीक्षा नगर्ने हो भने संघीय संसद् निस्क्रिय बन्दै जाने देखिन्छ । यसका कमीकमजोरी र त्रुटिहरू समयमै औंल्याएर थप बिग्रिनबाट जोगाउनु जनता जनार्दनको पनि कर्तव्य हो ।

यसरी जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाको कामको मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने चलन विकसित देशमा नियमितरूपमा हुने गरेको छ । नेपालमा भने नागरिकले यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सरकारका तीनै अंगहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापापिका एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्न र वस्तु वा सेवा उत्पादनमा जिम्मेवार बन्नसकेको देखिँदैन ।

यस्तो मूल्यांकनले संघीय संसद्लाई परिमार्जित, परिस्कृत, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन पनि  ठूलो भूमिका खेल्छ ।  संघीय संसद्को विगत चार महिनाको कामको उपलब्धि के कति भयो त ?

संसद्का चार महिनाका कामले देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधारका विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नसकेको देखिँदैन । संसद् आफ्नै संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत वञ्चित रहन गयो । संसद्का अधिकांश बैठकहरूमा सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून रहने गरेको अवस्थामा कसरी राष्ट्र र जनताले बेहोर्नुपरेका समस्या, नीति र विधि निर्माणमा यसको भूमिका सक्रिय तथा प्रभावकारी रह्यो भन्ने र ?

बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नु संसदको नियमित जिम्मेवारी हो । साथै यस अधिवेशनबाट संक्रमणकाणीन न्यायसम्बन्धी चर्चित कानुन पारित भयो । त्यसबाहेक संसद्का कामकारबाही हेर्दा उपलब्धि मान्न सकिने कुनै निर्णय भएन । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरू पाँच विधेयकहरूको हैसियत सामान्यस्तरका रहेकाले र यी विधेयकले जनता र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासमा कुनै ठोस भूमिका खेल्ने नदेखिँदा विधि निर्माण प्रक्रिया उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिँदैन । निश्चय नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि त्यससम्बन्धी अन्योल र समस्या हट्ने जनअपेक्षा छ । यसलाई राम्रो कुरा नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
 
नेपालमा संसद्लाई राजनीतिक दलहरूले विधि निर्माताभन्दा पनि आफ्नो निर्देशन तामेल गर्ने भातृसंस्थामा परिणत गर्न खोजेको देखिन्छ । विनाकारण लामो समयसम्म संसद्लाई काम गर्न नदिई बन्द गराउनु यसको एउटा उदाहरण हो । दलहरूको यो काम नेपालको वर्तमान संविधन र कानुनविपरीत छ । यस्तो काम गर्ने अधिकार कुनै पनि दललाई छैन । तर पनि संघीय संसद्लाई विनाकारण बन्द गराउने काम भइरहेको देखिन्छ । 
अर्को बिर्सन नहुने कुरा के हो भने संसद् राजनीतिक दलको हतियारका रूपमा उपयोग हुन थाल्यो भने यसले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दैन । यो जनता र राज्यको लागि थप भारमात्रै हुन पुग्छ । संसद्लाई पञ्चायती शासनकालमा झैँ निर्देशित राष्ट्रिय पञ्चायतको भूमिकामा लान खोज्नु भनेको प्रतिगमनलाई स्वीकार्नु हो । 

संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले खुलारूपमा बहस र छलफल गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ । देशलाई सशक्त, समृद्ध र विकासमैत्री बनाउने हो भने संसद्लाई दलहरूले स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संघीय संसद् दलको भातृ संस्थाको रूपमा रहने व्यवस्था संविधाानमा राखेको पाइँदैन । नेपालको संविधानले पनि संसद्लाई दलको निर्देशन र नियन्त्रणबाट चल्ने संस्था बनाउन खोजेको देखिँदैन । 

यी विविध कारणहरूले गर्दा  नेपालको संघीय संसद् सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । संघीय संसद्ले अधिवेशनमा त्यस्तो कमजोरी हटाउनेछ ।

वार्षिक बजेट तथा नीति र कार्यक्रम पारित गर्ने एवं संक्रमणकालीन न्याय दिने विषय खासगरी तीन ठूला दलहरू, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नियमित जिम्मेवारीका विषय पनि हुन् । समाज रूपान्तरण गर्ने, जनता र राष्ट्रले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधान गर्ने सवालमा केही ठोस काम गर्न सकेनन् भने राजनीतिक दलको अर्थ र महत्त्व पनि रहँदैन । 

यस्ता विषयमा कानुन बनाउन सहमति गर्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म र चरित्र पनि हो । यी विधेयक पारित हुनुमा संसद्को उल्लेखनीय सक्रियता र भूमिका पनि रहेको पाइँदैन । सत्ता र शक्तिको दरुपयोग गर्ने चलन अन्तर्राष्टिय चरित्र पनि हो । सत्ताामा रहनेहरू नजानिँदो गरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग  र भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा जापान, चीन, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका देखिएका छन् । नेपालमा पनि यही कोटीमा गणना हुन्छ । 

यस कुरातर्फ हाम्रो संसद् र राजनीतिक पार्टीहरूले विस्तृतरूपमा बहस र छलफल गरी राष्ट्रलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको खण्डमा संसद्तिर नागरिकका आँखा तान्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र प्रशासकहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोपबाट मुक्त गराई आर्थिक सुशासन कायम गर्न गराउन र सार्वजनिक साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न यस्ता अभियान अगाडि बढाउन अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो जनमुखी र राष्ट्रमुखी काम अगाडि बढाई आफनो भूमिका थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन संसद्को सक्रियताको अपेक्षा निरन्तर छ ।
(पूर्वसचिव, संसद् सचिवालय)