काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावली खारेज नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको हो ।

गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनताको माग र आवश्यकताअनुसार यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भन्दै सैद्धान्तिक र कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ ।

‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिने व्यवस्थापछि सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समितिले देशभर यातायात बन्दको घोषणा गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था खारेज नगरिएसम्म आफूहरूले गाडी नचलाउने सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए । “हाम्रो मुख्य माग भनेकै गण्डकी सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नै हो,” उनले बाह्रखरीसित भने, “रातो नम्बरप्लेटलाई कालो नम्बरप्लेटजसरी यात्रु बोक्ने मिल्ने नियम खारेज नभएसम्म गाडी चल्दैनन् ।”

सोमबार (जेठ १९) गृह मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ । “वार्ता कमिटीले हाम्रा मागहरूमा के निर्णय गर्छ त्यसपछि मात्रै गाडी खोल्ने वा अझै आन्दोलन लम्ब्याउने भन्ने यकिन हुन्छ,” उनले भने ।