काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र युद्धमा बालबालिका प्रयोगलाई 'युद्ध अपराध' घोषणा गर्न माग गरिएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले दायर गरेको रिटलाई न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अग्राधिकार प्रदान गरेको हो । रिट गत शुक्रबार दर्ता भएको थियो ।

रिटमा ‘०५२ साल फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ३ सम्म चलेको हिंसा र हत्याको राजनीतिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई ‘युद्ध अपराध’ घोषित गर्दै युद्ध अपराधीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही’ गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा विपक्षी झिकाउने सहितको कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा रिटकर्ता अधिवक्ता बस्नेत र मास्केसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बालबालिका समाज र देशको भविष्य भएकाले उनीहरूलाई विकासको पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार र आफ्नो जन्मदिने आमा बुवा र परिवारमा हुर्कन पाउने अधिकारबाट बालबालिकालाई वञ्चित गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको तर्क गरेका थिए । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र शान्तिपूर्वक हुर्कन पाउन् बालबालिकाको प्राकृतिक प्रदत्त अहरणीय अधिकार भएको उनीहरूको जिकिर थियो । 'युद्धमा भएको बालबालिकाको प्रयोग'लाई 'युद्ध अपराध' घोषणा नगरे भविष्यमा पनि राजनीतिक आन्दोलनका नाममा प्रयोग हुन सक्ने बताएका थिए ।

युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगलाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महासन्धिहरूले 'युद्ध अपराध'को रूपमा परिभाषित गरेबमोजिम फैसला हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । यसबारे नेपालको कानुनमा पनि व्यवस्था गर्नका लागि रिटमा परमादेश माग गरिएको छ ।