केही वर्षयता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देखिनेगरी प्रगति गरेको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात बढाउँदै लगेको छ । बबन्डर नमच्चिएको भए अहिलेसम्म बङ्गलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु हुनसक्थ्यो । 

काठमाडौंलगायतका सहरमा सडक विस्तारको अभियानै चलेको छ । तर, त्यससँगै प्राधिकरणले बिजुलीको खम्बा नहटाउँदा सहरी सौन्दर्यलाई त त्यसले कुरूप बनाएकै छ सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । 

मधेस प्रदेशमा विद्युत् चोरीका घटना बढी नै हुनेगरेका छन् । त्यसैका अनुपातमा विद्युज्जन्य दुर्घटना पनि अन्तभन्दा मधेसमा धेरै भएका छन् । यसबाट दुर्घटनाको एउटा पाटो उजागर हुन्छ ।

नेपालमा विद्युतीकरणको प्रगति सन्तोषजनक नै छ । तर, विद्युत् सेवाको विस्तारभन्दा बिजुलीजन्य दुर्घटनाको गति र दर भने निकै बढी देखिन्छ । यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।

ललितपुरको जावलाखेलनजिकै सोमवार विद्यार्थीहरू चडेको माइक्रोबसमाथि बिजुलीको पोल ढल्यो । माइक्रोबसमा १८ जना विद्यार्थी थिए । घटना निकै भयावह भए पनि भाग्यले दुर्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएन । 

केही दिन पहिले बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका एक किशोरको बिजुलीको झड्का लागेर मृत्यु भएको थियो । सम्भवतः बिजुली पुगेको तर विद्युत्जन्य दुर्घटना नभएको कुनै जिल्ला छैन । 

यी दुवै सञ्चार माध्यमसम्म आइपुगेका घटनाका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । बिजुलीबाट हुने दुर्घटनाले बर्सेनि सयौं जनाको ज्यान लिनेगरेको छ ।  यद्यपि, कतिपय दुर्घटना सञ्चार माध्यमसम्म आइपुग्नै नसकेको पनि हुनसक्छ । 

विद्युतीय दुर्घटनामा प्राधिकरणको मात्र दोष नहोला । तर, मुख्य कारणी त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै हो । यसैले अधिकांश दुर्घटनामा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति दिनेगरेको हुनुपर्छ ।

दुर्घटना हुनेबित्तिकै प्राधिकरणले अधिकांश समय हावाहुरीलाई वा अरू कुनै बाहिरी  पक्षलाई दोष दिन्छ । अधिकांश घटनामा भने प्राधिकरणकै त्रुटि वा हेलचेक्य्राइँका कारण दुर्घटनामा मानवीय क्षति हुनेगरेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणलाई हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्ने योजनामा जनताले अवरोध र असहयोग गर्दैआएका छन् । केही अवरोध सत्ताका दलालहरू दोषी भए पनि अधिकांश घटनामा असहयोगको कारण जनताको असन्तोष नै हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन भने दुर्घटना कम गर्न अपेक्षाकृत संवेदनशील नभएको ठहर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गरेको छ । स्थानीयहरू पनि प्रायः प्राधिकरणकै कारण दुर्घटना हुनेगरेको मान्छन् ।

यसैले प्राधिकरणको नाफा र विस्तारमा रमाउँदा जनसुरक्षा सबैभन्दा मुख्य विषय हो भन्ने प्राधिकरणको व्यवस्थापनले हेक्का राखोस् । जनताको सद्भाव आर्जन गर्न पहिले उनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । 

यसैगरी सरकारले प्राधिकरणका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएमा सम्बन्धित कर्मचारी र निजको तालुकवाला पनि जिम्मेवार हुने नियम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनसके लापरबाही कम हुनेछ ।