काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको ‘सिलिङ’ पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा मंगलबार उनले यस्तो बताएका हुन् ।

एक लाखको बिमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाख झनै कठिन हुने हो कि भन्ने संशय रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालयका तर्फबाट आफूले स्रोत निश्चितताका निम्ति सरकारसमक्ष आवश्यक प्रस्ताव र योजना पेस गरेको जानकारी गराए ।

बिमालाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनमा ‘सुगर ट्याक्स’ लगाउनुपर्ने र त्यसबाट संकलित कर बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

राज्यले स्वास्थ्य कर १२ अर्ब लिने गरेको भए पनि आफ्नो मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिइएको उने गुनासो गरे । उक्त कर सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर सरकारले ६२ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरे । उक्त रकम अस्पताल सञ्चालनका निम्ति तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा बोर्डलाई ५० प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ पढ्नोस्–
उधारो उपचार पनि अस्पताले गर्न सक्दैन । ६२ करोड सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर टिचिङको बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यसैले अब त्यो अस्पताल चल्न तत्काल पेमेन्ट हुने स्थिति हुनुपर्छ । यो सबै कुरा स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भएको हो । स्रोत सुनिश्चित योयो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ । यो एक लाखको सिलिङलाई बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा परिवार पाँचजनाको मानिएको छ । एक लाख भनेको २० पन्चे सय । त्यो खासै ठूलो होइन, आवश्यक पर्नेका लागि । यहाँ नपर्नेले पनि प्रयोग गरिदिएर समस्या भएको छ । आवश्यक हुनेका लागि यो पाँच लाखसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । सबै उपचार यहीमार्फत गरिने स्थिति हुनुपर्छ । राज्यले निःशुल्क गर्ने हो भने पनि प्रिमियम निःशुल्क गरिदिएर योमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बाआमालाई हो । बाआमाले १२ महिनाको वृद्धभत्ता पाउनुभएको छ । उहाँहरूले ११ महिना लिनुहुन्छ । एक महिना प्रिमियमबापत जम्मा गर्नुहुन्छ । एक महिनाको पैसा दिएर पाँच लाखबराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो ? हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ । चिनीजन्य पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य कर लिएको छ, १२ अर्ब जम्मा हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा ४० करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यो स्वास्थ्य कर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन, सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जाने हुनुपर्छ । १२ होइन, २४ अर्ब लिऔँ न, बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ । त्यसैले यसलाई स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ । हामीले सरकारको एजेन्डा बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ, यो स्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने ? एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन, पाँच लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ । त्यसको सूत्र के हो ? हामीले व्यवस्थित ढंगले भनेका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल