काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको राजनीति गर्न नेपालको नागरिक र पार्टी सदस्य दुवै हुनु नपर्ने प्रावधान पारित गरेको छ । गत साउन २३ देखि भदौ १६ सम्म भएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टी विधानको व्यवस्था निलम्बन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

अब कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी हुन नेपाली नागरिक, कांग्रेसको सदस्य दुवै हुनु बाध्यकारी छैन । 

सम्बन्धित देशकै नागरिकले जनसम्पर्क समितिको सदस्य बनेपछि त्यहाँको अध्यक्षसम्म हुन पाउने प्रावधानमा अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेसले परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

“अब उप्रान्त नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन गर्दा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य वा नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्यमध्येबाट चयन हुनसक्ने स्पष्ट भएको छ,” परिपत्रमा भनिएको छ, “यसले जनसम्पर्क समितिमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई जोड्न र संगठनको दायरा फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास कांग्रेसले लिएको छ ।”

यसअघि जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यसमेत हुने हुँदा जनसम्पर्क समितिको राजनीतिका लागि क्रियाशील सदस्यता र नेपालको नागरिक हुनु अनिवार्य थियो । 

“नेपाली जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुन पार्टी विधान तथा नियमावलीबमोजिम नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ,” नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा १४ (क)मा भनिएको छ । 

विधानको यो दफासहित निलम्बन गरेर कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिकोे अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित देशकोे नागरिक नै हुने प्रावधान राखेको हो । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकता त्यागेकाहरूलाई गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले  गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

सविधानको धारा १४ मा अनुसार, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
 
संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएको भन्दा बढी अधिकार दिएको कांग्रेसको परिपत्रमा जनसम्पर्क समितिको पदाधिकारी र सदस्य हुन गैरआवासीय नेपाली हुनुपर्ने प्रावधानसमेत खुलाएको छैन । यसले विदेशमा गठन हुने जनसम्पर्क समितिमा सम्बन्धित देशकै नागरिकलाई बाटो खोलिदिएको छ ।  

कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति हेर्ने ‘नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग’को संयोजक केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेल छन् । पौडेल नेपाली जनसम्पर्क समितिमा रहन नेपाली मूलका व्यक्ति भए पुग्ने बताउँछन् । 

“अब नेपाली मूलको जुनसुकै देशको नागरिकले सम्बन्धित देशको जनसम्पर्क समितिमा बस्छु भन्यो भने पाउनेछ,” पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “जस्तो अमेरिकी सिनेटर ह्यारी भण्डारीले नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाको अध्यक्ष बन्छु भने पाउने भए ।” पौडेलले भनेजस्तो नेपाली कांग्रेसको निर्णय र परिपत्रमा ‘नेपाली–मूल’को भन्ने शब्दसमेत प्रयोग भएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित देशको नागरिकलाई राजनीतिमा ल्याउने विषय विवादित हुँदैन त ? यस्तो प्रश्नमा संयोजक पौडेल विदेशी नागरिकको हकमा नेपालको संविधान आकर्शित नहुने बताउँछन् । 

“उनीहरू नेपालको नागरिक र कांग्रेसको सदस्य दुवै नभएपछि नेपालको संविधानसँग बाझिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन,” पौडेलले भने । 

त्यसो भए नेपालको नागरिक र कांग्रेसको सदस्य नभएकाहरूले बनाउने संस्थानलाई कांग्रेसले परिपत्र र निर्देशन के आधारमा गर्छ भन्ने प्रश्नमा पौडेलले संस्थासँग मात्र नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध हुने बताए । 

निर्णय र परिपत्रमा विरोधाभास

कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिमा निर्वाचित र नियमन हुने विधानका दफा निलम्बित गरिसकेपछि त्यसबाट निर्वाचिन कार्यसमिति स्वतः निलम्बित हुन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले तीनै जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरूलाई संबोधन गरेर परिपत्र जारी गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका विदेशमा ३७ वटा जनसम्पर्क समिति छन् । ती जनसम्पर्क समिति निलम्बित भएपछि तिनकै अध्यक्षलाई नै संबोधन गरेर परपत्र किन जारी भयो ?

त्यसमा कांग्रेसका मुख्यसचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले विधानको संशोधन अध्यक्ष स्वतः महाधिवशेन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने प्रावधान हटाउन मात्र विधानको व्यवस्था निलम्बन गरेका दावी गरे । उनले जनसम्पर्क समिति निलम्बित भए नभएको बारे भने विभागीय प्रमुख वा सम्बन्धित जनसम्पर्क समितिलाई नै सोध्न आग्रह गरे ।

विभागीय प्रमुख पौडेलले भने जनसम्पर्क समिति निलम्बित नभएको तर्क गरे । “अध्यक्ष बन्न कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन र अध्यक्ष महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य स्वतः निर्वाचित हुने प्रावधान हटाउन विधानका धारा निलम्बित गरिएको होे,” पौडेलले भने, “त्यसकारण समितिहरू निलम्बित नै भएको अवस्था होइन ।”