काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बाढी प्रभावित आयोजनालाई भन्सार छुट नदिइए त्यो बनाउन गाह्रो हुने बताएका छन् । क्षति पुगेका बेला सहुलियत दिए मात्र आयोजना ‘फिजिवल’ हुने उनले बताए ।

विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको विषय समेट्न छलफलमा रहेको पनि उनले बताए । “निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसद्मा लिएका छैनौँ,” बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले भने ।

भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा पाँच हजार मेगावाट निर्यातको विषय पक्कापक्कीजस्तै भएको उनले उल्लेख गरे । चीनमा पनि केही विद्युत् बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी गराए । सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिने मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।

मर्मत–सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा भन्सार छुट नदिइए एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने उनले बताए । निःशुल्क विद्युत्को विषय पनि गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे ।

“अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाइरहेका छौँ । अहिले आएर साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ,” उनले भने, “उसै पनि विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा फ्री इनर्जीको कुरा सम्भव देखिँदैन ।”