काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति कमजोर हुँदा बजारमा चलखेल हुने गरेको सेयर लगानीकर्ताको आरोप पहिल्यैदेखि लाग्दै आएको हो । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा अध्यक्ष छनोट गर्ने र सदस्यहरू कहिलेकाहीँ मात्र बोर्डमा उपस्थित हुने हुँदा पुँजी बजारको नियामक निकाय झनै कमजोर हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
 
कानुनी कमजोरीमा खेल्दै बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि ठूलो ‘मोलमोलाई’ तथा ‘चलखेल’ हुने गरेको चर्चा संसददेखि सर्वसाधारणसम्ममा छ । 

अझ हाल त बोर्डमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष नहुँदा धेरै कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउन पुँजी जुटाउन प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनदेखि हकप्रद सेयर निष्कासनमा समेत सास्ती खेप्नु परेको छ ।

बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा उसले धितोपत्र बजारको नियामक निकायको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । 

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति जस्तै बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगाडि अर्काे अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल बताउँछन् ।  धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा आठ महिनादेखि धेरै कम्पनीहरूले आईपीओ, हकप्रद, ऋणपत्र निष्कासन तथा म्युचुअल फण्ड निस्कासन गरी पुँजी जुटाउन बञ्चित भएका छन् ।

बोर्ड सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा नै कमजोरी भएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको अर्थविद् तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । 
धितोपत्र बोर्डलाई बलियो र सक्षम बनाउन सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएको छ । यो विधेयक दर्ता भएपछि बोर्ड सञ्चालक समिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयले चौतर्फी चर्चा पाएको छ ।

हाल जुन किसिमको सञ्चालक समिति छ, यो संरचनाले बोर्डले काम गर्न नसक्ने धेरैको बुझाई छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा नै आफैँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्यमा राख्न नहुने भनी आवाज उठाएको कार्कीले स्मरण गरे । 
“पहिले नै हामीले निजी क्षेत्र धितोपत्र बोर्डमा सदस्य हुनुहुँदैन भनेका थियौं । विधेयकमा समावेश संशोधन प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ,” कार्कीले बाह्रखरीसित भने, “अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि निजी क्षेत्रले प्रतिनिधि पठाउने भन्ने हुँदैन । यहाँ स्वार्थ बाझ्छ ।” 

धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको परिकल्पना ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को परिच्छेद–२ को दफा १ मा गरेको छ । यो दफाको उपदफा २ मा बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यहरू कस्तो रहने भनेर पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त दफाअनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष हुनेछ भने सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको सह–सचिव, कानुन मन्त्रालयको सह–सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् संस्था (आइक्यान)को प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को प्रतिनिधि र एकजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

विज्ञ सदस्यको योग्यता भने संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कम्पनीमा ७ वर्षको अनुभव चाहिन्छ भने प्रस्तावित विधेयकमा १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक सञ्चालक समिति कस्तो बनाउने भन्ने विषयले यो विधेयकमा ठाउँ पाएको छैन ।

हालको व्यवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि हटाउनेबाहेक धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति कस्तो बन्ने, कति जना सदस्य राख्ने भन्ने विषय संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । दुईजना हटाएपछि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य बोर्डमा सदस्य रहन्छन् ।

पाँचजनाको सञ्चालक समिति उपयुक्त हुने भए पनि अब पूर्णकालीन र अल्पकालीन सदस्यको पनि व्यस्था गर्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष नेपाल बताउँछन् । “निजी क्षेत्र धितोपत्र बोर्डको सदस्य हुँनुहुँदैन । जुन संशोधन हुनु एकदमै ठीक छ । तर, सदस्यहरू पूर्णकालीन र क्षेत्रगत रुपमा काम गर्ने हुनुपर्छ,” उनले भने, “अध्यक्ष त पूर्णकालीन भइहाल्छन् । यसमा पनि विज्ञ र पूर्णकालीन सदस्यहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दैनिक बोर्डमा नै गएर काम गर्ने खालको सदस्यको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार व्यवसायिक स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थ बोकेकाहरूलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनसक्ने कानुनले नै छुट दिएको छ । यदि सरकारले बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउन चाहेको भए धितोपत्र बजारको नियामक निकायलाई स्वायत्त छाड्नुपर्ने र विज्ञ अध्यक्ष र सदस्यहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने पूर्वअध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । त्यसका साथै भारतमा जस्तै पूर्णकालीन सदस्यको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको सुझाव छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एफएनसीसीआई र आईक्यानका प्रतिनिधि हटाउने प्रस्ताव सांसद्देखि विज्ञहरूले समेत स्वागत गरेका छन् । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा कुनै पनि पेशा, व्यवसायिक संगठनको प्रतिनिधि राख्नै नहुने तर्क गर्दै अएका छन् । 

“धितोपत्र ऐनमा हुन लागेको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्ड भनेको दुनियाँभरका संस्था, संगठनका प्रतिनिधि जम्मा गर्ने ठाँउ पनि त हैन,” उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, “जस्तो उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता संस्थाका प्रतिनिधि हुँदा उद्योग वाणिज्य संघ वा व्यवसायिक संगठनमा आवद्ध भएका र सेयर बजारमा गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरामा बोर्डलाई प्रभावित गरी गलत काम गर्नेलाई बचाउन हरप्रकारका प्रयास गर्ने गर्छन् ।”

यसका साथै आईक्यानले आफ्नो संस्था र नियामकीय क्षेत्रमा दरिलो उपस्थिति देखाएर नियमन गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ छ । “अरुको क्षेत्रमा अरुले नै ध्यान दिन्छन् जस्तो लाग्छ । आवश्यक परे बोर्डले विज्ञता हासिल गरेका संस्था, व्यक्तिबाट आवश्यक सुझाव लिन्छ नै,” भट्टराईले लेखेका छन् । 

छिमेकी राष्ट्र भरतमा धितोपत्र बजारको नियामक निकाय ‘सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया’ मा अध्यक्षसहित आठ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा सबै विज्ञ र बजार बुझेका रहन्छन् । बोर्डमा अनुभवी सदस्य तथा अध्यक्ष छन् । नेपालमा भने त्यसविपरीत छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएका व्यक्तिले नेपालको धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गरेको पटक–पटकको उदाहरण छ ।

भारतमा पूर्णकालीन र अल्पकालीन भनी सदस्य तोकिएको हुन्छ । अध्यक्षसहित चारजना सदस्य नियमित बोर्डमा उपस्थित हुँदै काम गर्छन् । तर, तीन सदस्य भने आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालयका सचिव, कर्पाेरेट कार्य मन्त्रालयका सचिव र भारतीय रिजर्व बैंकको डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि यसैगरी पूर्णकालीन र अल्पकालीन सदस्यको व्यवस्था गर्न सकिने विज्ञले बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति जस्तै धितोपत्र बोर्डलाई पनि बनाउन सकिने पूर्वअध्यक्ष नेपाल र कार्कीकै भनाइ छ ।
  
छिमेकरी राष्ट्र चीनमा पनि विज्ञ अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष र एक जना ‘चिफ इन्स्पेक्टर’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूले पनि कानुनमा नै बोर्डको कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये एकजना बोर्डको सेवाबाट अवकाश हुँनेगरी बोर्डको सञ्चालक समितिमा पूर्णकालीन सदस्य हुने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको छ ।
 
त्यस्तै, संसदको अर्थ समितिले मागेको कार्ययोजनामा बोर्डले यही जवाफ पठाएको छ । यसका साथै बोर्ड अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना पहिले नै अध्यक्ष नियुक्ति भए काम गर्न सहज हुने बोर्डले समितिलाई दिएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।