काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुस ३ गते एउटा फैसला गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला नौ महिनापछि धेरैको चासोको विषय बनेको छ । त्यसका कारण हाल विवाद समेत सिर्जना भएको छ । वाग्मती सभ्यता जोगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर एउटा रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनाराका २०/२० मिटर भूभागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चले उपत्यकाका नदीखोला किनाराको २०/२० मिटर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो ।

०६५ कात्तिक १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उपत्यकाका विभिन्न खोलाको नामै उल्लेख गरेर तिनको किनारा तोकिएको थियो । 

उक्त निर्णयानुसार, वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर भूभाग छाड्नुपर्ने हुन्छ । नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय थियो ।

बल्खु, कर्मनसा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा नौ/नौ, करखुसी खोलामा छ/छ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अरू खोला किनारामा चार/चार मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यो मापदण्ड लागु पनि भइरहेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड लागु गर्न आदेश दियो । 

“काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल वाग्मती, विष्णुमतीलगायत केही खोलाहरूमा दुवै किनारमा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५ कात्तिक १ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्थात्, पहिले छाडिएको २० मिटरमा अब थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भयो । 

सर्वोच्चको आदेशानुसार हिसाब गर्दा वाग्मती, विष्णुमती र मनोहराका दायाँबायाँ अब थप २०/२० मिटर छाड्नुपर्ने भयो । कुल ४०/४० मिटर छाड्नुपर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

नख्खु खोलामा थप २० र पुरानो १२ सहित ३२/३२ मिटर मापदण्ड हुने भयो । बल्खु, कर्मनसा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा पुरानो १० मिटर र नयाँ २० गरेर ३२/३२ मिटर छाड्नुपर्ने भयो ।

यस्तै, धोबीखोलामा पुरानो नौ र नयाँ २० गरेर २९/२९, करखुसी खोलामा पुरानो ६ र नयाँ २० गरेर २६/२६ मिटर छाड्नुपर्ने भयो । टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अरू खोलामा पुरानो चार र नयाँ २० गरेर २४/२४ मिटर छाड्नुपर्ने भयो ।

सर्वोच्चले पुरानो मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्ने आदेश दिएको छ । 

आदेशमा उल्लेख छ, “नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटर समेत हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र अर्थात् ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

सर्वोच्चले उपत्यकाभित्रका सबै नदीखोलामा २०/२० मिटरकै मापदण्ड लागु गर्न आदेश दिएको छ ।  उक्त आदेशको करिब नौ महिनापछि साउन ३० गते काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गर्‍यो । 

“काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापीनक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने,” महानगरको सूचनामा उल्लेख छ ।

यो सूचनासँगै महानगरवासी अत्ताल्लिए । यहाँका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले आफ्नो सूचना फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोध गरे । 

उनले भनेका थिए, “काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका नदी किनारमा पहिलेको मापदण्डमा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न निषेध सूचना प्रकाशित गरेको हुनाले यसले असंख्य घर तथा जग्गाधनी जनताहरूलाई विस्थापित हुन बाध्य गर्छ । यस्तो सूचना तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।”

विवाद यतिमै रोकिएन । नेकपा (एमाले)को काठमाडौं जिल्ला कमिटीले यही भदौ १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरायो ।  सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन एमाले जिल्ला कमिटीले आग्रह गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल समेत पुगेकी थिइन् ।

यही मागसहित भदौ १६ गते उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अधिकारी उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरमा पुगे । उनीहरू यही मागसहित भदौ १८ गते ललितपुर महानगरपालिका कार्यालयमा पनि पुगे ।

यो विषयमा उपमेयर डंगोलले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को आलोचना समेत गरिन् ।  भदौ १८ को कार्यपालिका बैठकमा डंगोलले आफ्नै महानगरको सूचनाको विरोध गरिन् । 

उनले भनिन्, “जनता आतंकित, त्रसित भएको महसुस गरेका छौँ हामीले । जनता महानगरमा आउने, ठाउँठाउँमा विरोध गर्ने गरिरहेका छन् ।”

महानगरले जारी गरेको सूचना पुनर्विचारमा गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

आफूहरूले पनि महानगरको सूचना पढेरै जानकारी पाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भनिन्, “यस्तो संवेदनशील कुरा छ, यति धेरै जनतासँग जोडिएको विषय छ ।  बोर्ड बैठक बसेर छलफल नगरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने ? भनेपछि महानगरपालिकाको सबैजनाको निर्णय हो कि होइन ?”

अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले अदालतको आदेश सधैं जनताको हितमा हुन्छ भन्ने नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्, “अदालतले गर्ने निर्णय सधैं जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने पनि छैन । चित्त नबुझे अर्को कानुनी बाटो छ । हामी पो पुनरवलोकनमा जाने कि भनेर सूचना दिनुअघि नै छलफल पो गर्नुपर्थ्यो कि ।”

बैठकमा महानगर मेयर बालेन शाहले आफूहरूले नदी किनारमा बनेका संरचना भत्काउने नभई अब निर्माण गर्न नदिने भन्दै अदालतको फैसलाबारे सूचनामार्फत जानकारी मात्र दिएको सुनाए । 

यही विषयमा मेयर बालेनले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखेका थिए, “सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई  सूचित गर्दै वाग्मती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचाको २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ ।”

उनले थप प्रष्ट्याउँदै लेखेका थिए, “त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ ।”

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा तत्काल नदी किनारमा बनेका संरचना भत्काउन निर्देशन दिएको छैन । 

उसले भनेको छ, “कानुन बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचनाहरू निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने ।”

उपत्यकाका नदी किनारमा कति जनसंख्या छ ?

यसको यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अनुसार काठमाडौं उपत्यका नदी किनारका २७ स्थानमा नदी अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा छन् ।  उसका अनुसार उपत्यकामा करिब ३५ सय घरटहरा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दुई हजार १ सय ७० वटा घरटहरा छन् । 

कागेश्वरी मनोहरामा ९० वटा, बूढानीलकण्ठमा एक सय ५६ वटा, गोदावरीमा दुईसय १५, ललितपुर महानगरमा १७ वटा र भक्तपुर जिल्लामा सातसय ७३ वटा घरटहरा छन् । 

समितिले दिएको जानकारीअनुसार यी घरटहरा भनेका नदी किनार अतिक्रमण गरेर बनाइएका हुन् । सर्वोच्चले लागु गर्न भनेको नयाँ मापदण्डभित्र कति घर, संरचना पर्छ भन्ने अझै अध्ययन भइसकेको छैन ।  सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा यस्तो समिति बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नदी किनार अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई उपत्यकाकै इचंगुनारायणमा बनाइएका आवासमा पठाउनसमेत भनेको छ ।  इचंगुनारायणमा २ सय ३० परिवार बसोबास गर्न मिल्ने घर बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, “नदी किनारमा बस्नेमध्ये विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचंगुनारायणमा निर्मित आवासमा स्थानान्तरण गराउने ।”

इचंगुनारायणमा जान नचाहने वा त्यहाँ ठाउँ नपुगेमा सुकुमबासीलाई घर बनाउने रकम दिन समेत सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ ।

“आवास अभावका कारणले इचगुंमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाहरूकालाई आवासका लागि सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराई पहिलो चरणमा नदि किनारा कायम गरेर तटबन्ध निर्मा गर्न वा बाटो बनाउन छेक्ने घर टहरा हटाउने,” सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, “त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेलाई हटाउने ।”

काठमाडौं महानगरले नदि किनारका घर भत्काउन खोजेको हो ?

मेयर बालेनको सचिवालयका अनुसार महानगरले यस अगाडिको मापदण्ड अनुसार नक्सा पास गरेर बनेका संचरना भत्काउन खोजेको छैन । 

“हामीले अब निर्माण गर्न नदिने भनेर जानकारी दिएका हौँ,” सचिवालय भन्छ,“सर्वोच्चको आदेशअनुसार पनि पुरानो मापदण्डअनुसार नक्सा पास गरेका संरचना भत्काउन पनि मुआब्जा दिनुपर्छ, हामीले त्यसो गर्न खोजेका होइनौं ।”

यता काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले सूचना मार्फत सर्वोच्च अदालते गरेको आदेशको जानकारी महानगरबासीलाई गराएको हो । 

उनी भन्छन्, “अब सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार त नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा बनेका घर, संरचना अवैधानिक भए । हामीले यो थाहा पाइसकेपछि अबका दिनमा यस्ता थप संरचना नबनुन्, मान्छेले ति क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार नगरुन् भनेर सूचना निकालेका हौं ।”

सर्वोच्चको नयाँ मापदण्डअनुसार बनेका घर संरचना भत्काउन लागिएको हो ? भन्ने हाम्रो प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता मानन्धरले भने, “होइन, पटक्कै होइन ।”

नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना नभत्काए पनि अब यी क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य भने गर्न पाइँदैन ।  सर्वोच्च अदालतले भनेको ४० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्सट्रक्सन जोन’ बनाइएको छ । प्रवक्ता मानन्धरले भने, “सर्वोच्चले भनेको ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन पाइँदैन, किनभने अबदेखि हामीले त्यहाँको नक्सा पास गर्दैनौँ ।”

सर्वोच्चले बनाउनु भनेको नयाँ मापदण्ड सबैले थाहा पाउन् भनेर महानगरले सूचना निकालेको उनको भनाइ छ । 

“सर्वोच्चको आदेशले महानगर मात्र होइन संघ सरकार, उपत्यका स्थानीय तह नै चिन्तामा छन् । हामी यसको वैकल्पिक समाधान खोज्दै छौं,” उनले भने ।

वैकल्पिक समाधान भनेको सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनु हो ।  सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकनका लागि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा एउटा समिति समेत बनिसकेको प्रवक्ता मानन्धले सुनाए । 

“यो विषयमा के गर्ने, कसो गर्ने भनेर यसको अध्यनका लागि भनेर वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा समिति हिजोमात्र बनेको छ,” मानन्धरले भने ।  यो समितिमा उपत्यकाका स्थानीय तह, अधिकारसम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका मान्छेहरू समेटिनेछन् ।

यता महानगरका स्थानीय भने आफूहरूलाई घरबारविहीन बनाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलित छन् । 

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीका अनुसार उपत्यकाका रैथानेहरू  कहिले सडक विस्तार, कहिले खोलाको मापदण्डका नाममा विस्थापित भएका छन् । 

महानगरको सूचनाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सायमी सर्वोच्चको फैसलाको पुनरवलोकनको माग गर्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । 

उनी भन्छन्, “मापदण्ड सरकारले तोक्न पाउँछ । तर, त्यो मापदण्डले सधैं यहाँका रैथानेको उठिबास लगायो । पहिला सडक विस्तारका नाममा हाम्रा घरमा डोजर चलायो, जग्गा खोस्यो, अब नदी मापदण्डका नाममा हाम्रो घरजग्गा फ्रिज पार्न खोजिँदैछ ।”

सर्वोच्चले भनेको मापदण्डअनुसार महानगरले तत्कालै घर संरचना नभत्काए पनि महानगरको सूचनाले स्थानीय त्रसित भएको उनले सुनाए । 

अहिले नै उपत्यका विकास प्राधिकरणले ६ देखि १२ मिटर कायम राख्दा पनि धेरै मान्छे प्रभावित छन् । तीनले मुआब्जा पाएका छैनन् । अब यसमा थप आयो भने यहाँका रैथाने बर्बाद हुने उनीहरुको टिप्पणी छ ।

“यसले त मान्छेहरू त्रसित भए,” उनले सुनाए, “कति मान्छेले त्यही घरजग्गा बैंकमा राखेर कर्जा लिएका होलान् । कतिको आम्दानी नै त्यही होला ।”

उपत्यकाका अरु कुनै स्थानीय तहले यस विषयमा सूचना जारी गरेका छैनन्, काठमाडौं महानगरले मात्र यस विषयमा सूचना जारी गरेको छ । 

“सर्वोच्चको फैसला भन्दा पनि बढी मान्छेहरू महानगरको सूचनाले आत्तिए । यो सूचनाले अब मान्छेले त्यहाँ केही गर्न नपाउने भए,’ सायमी गुनासो गर्छन्, “यसले त हामीलाई विस्थापित गर्छ ।”

महानगरले सर्वोच्चको मापदण्डबारे सूचना निकाल्नु अगाडि उक्त मापदण्डको क्षेत्रमा कति घर छन्,  कति जनसंख्या छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भए पनि नगरी हल्ला चलाइएको बताउँछन् सायमी ।