काठमाडौं । एक वर्षको भत्ता रोकिएपछि वीर अस्पतालका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । कोरोनाकालमा खटिएको आठ महिना र २०८० वैशाखदेखि पछिल्लो साउनसम्मको सेवा विस्तार भत्ता रोकिएको छ ।

सेवा विस्तार भत्ता रोकिनेमा नेपाल सरकारको दरबन्दीमा रहेका तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतका करिब ७०० कर्मचारी छन् । कोरोनाकालका आठ महिनाको भत्ता नपाएकामा भने सबैखाले कर्मचारी गरी झन्डै दुई हजारजना छन् ।

अस्पतालमा आठ घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय खटिएबापत थप ५० प्रतिशत ‘सेवा विस्तार भत्ता’ दिने व्यवस्था छ । तर, पटकपटक सम्झौता भएर पनि भत्ता नपाएको गुनासो कर्मचारीको छ । साउनको तलबसमेत भदौ १७ गतेमात्रै पाएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख उपसचिव मोहनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

सेवा विस्तार भत्ता नपाएको भन्दै यसअघि २०८० पुस १३ गतेदेखि अस्पतालका कर्मचारीले एक साता आन्दोलन गरेका थिए । आठ कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि, न्याम्सका रजिस्ट्रार तथा वीरका निर्देशकसँगको पाँचबुँदे सहमतिपछि कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

सहमतिमा २०८१ वैशाखबाट सेवा विस्तार भत्ता तलबसँगै नियमित भुक्तानी गरिने भनिएको थियो । कोरोनाकालको आठ महिनाको भत्तासमेत त्यसअघिको सहमतिअुनसार हुने उल्लेख थियो ।

तर, स्वास्थ्य सचिवस्तरकै सहमति भए पनि अस्पतालले लामो समय सेवा सुविधा रोकेर काम गर्ने मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको गुनासो छ । भत्ता नपाउनेमा सफाइकर्मीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्म छन् ।

अस्पतालबाट सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीले उपदानसमेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । 

अस्पतालमा जनरल र मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउने सप्लायर्सको समेत ठूलो रकम बक्यौता रहेको देखिएको छ । जनरल स्टोरका एक अधिकारीका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब ३० करोड रुपैयाँ सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

“अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत गरी झन्डै एक करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ । किस्ता किस्तामा ३० प्रतिशतका दरले मात्रै पाइरहेको छु,” जनरल स्टोरमा भेटिएका एक सप्लायर्सले भने ।

के भन्छ अस्पताल प्रशासन ?

वीरमा आर्थिक अभावको अवस्था देखिएको यो नौलो घटना भने होइन । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा पटकपटक चरम आर्थिक संकटको असर देखिएको थियो ।

जसका कारण अस्पतालमा बिरामीलाई खुवाउने खानादेखि, सामान्य जाँच परीक्षणहरूसमेत रोकिएका थिए ।

आर्थिक संकटकै कारण अस्पतालका महत्त्वपूर्ण सेवाहरू रोकिएपछि सरकारले अक्सिजन, अत्यावश्यक औषधि र बिरामीको खानालाई निरन्तरता दिन साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिदिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अस्पताल ४० करोड रुपैयाँ घाटामा गएको अस्पतालको तथ्यांक छ । 

आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कर्मचारीलाई सेवा विस्तार भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको उपसचिव कोइराला बताउँछन् । “अस्पतालमा आन्तरिक बजेट अभाव छ । मन्त्रालयले दिने अनुदान पनि पर्याप्त छैन, कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको छ,” कोइराला भन्छन् ।

स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रवाह गरेबापतको शोधभर्ना रकम समयमा उपलब्ध नहुँदा पनि समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । वीरमा उपचारका आउनेमध्ये करिब ४० प्रतिशत बिमाका बिरामी हुन्छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले वीर अस्पताललाई एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षमा ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको थियो ।

पछि तीन शीर्षकमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ थप गरिएको थियो । अस्पतालको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी ५५ करोडको हाराहारीमा छ । यसबाट ७० प्रतिशत रकम नियमित तलबमा खर्च हुने अस्पतालको तथ्यांक छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पछिल्लोपटक निर्देशन भएजस्तो सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने कर्मचारीलाई हालसम्मको सेवा विस्तार भत्ता भुक्तानी गरी थप प्रोत्साहको व्यवस्था गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।