काठमाडौं ।  “प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो,” प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर राखेको धारणा थियो यो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई दलबीच अहिले तीव्र विवाद र चर्काचर्की छ । त्यो अवस्था बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देखियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीले सशस्त्र संघर्षलाई ‘राजनीतिक हिंसा’ भनेपछि संसद् बैठकमै तनावको अवस्था सृजना भएको थियो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? भनी प्रश्न सोधेका थिए । 

उनले पैसा उठाएर लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । 

प्रचण्डले कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री फेसबुकमा प्रकट भएको भन्दै आक्रोश पोखे । 

लेखा समितिमा ‘लफडा’ परेपछि शुक्रबार नै स्ट्टासमार्फत करिब २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने र हालसम्म किन नउठाएको भनी प्रश्न गरेका थिए । 

उक्त स्टाटसप्रति प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति शंका गरे । 

“प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् २२ अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्ट्रमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याबिनेटमा २२ अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत,” उनले भने । 

उनले प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा होस् या संसदीय समितिमा पछिल्लो समय एमाले र माओवादीबीचको संघर्षको केन्द्रमा छन् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा विवाद सुरु भएको हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्नेभन्दा झन् गिजोल्नेतिर स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागेको प्राधिकरण उच्च स्रोत बताउँछ ।

विवाद समाधान गर्न बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समय–सीमा दिनुभन्दा पनि झन् संसदीय समिति प्रयोग गिजोल्न लागेको आशंका बढेको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका चारवटा छलफलमा एमालेले सभापति प्रयोग गरी महसूल उठाउनेभन्दा पनि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई कारबाही गराउन खोज्दैछ । लेखा समितिका सभापतिमा एमालेकै सांसद ऋषिकेश पोखरेल छन् ।

समितिमा आइतबार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच वादविवाद चल्यो ।  समितिका सदस्यहरू बक्यौता उठाउने समयसीमा दिनुपर्ने माग गर्दै थिए भने सभापति पोखरेलले आफ्नै कुरा ‘लाद्न’ खोज्दै थियो । त्यसपछि समिति निस्कर्षबिहीन बन्यो ।

बैठकमा पोखरेलले निर्णय निम्ति ६ वटा प्रस्ताव राखेका थिए । तर, सत्तारुढ कांग्रेस, विपक्षी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले जबरजस्ती निर्णय गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि विना निष्कर्ष स्थगित भयो । 

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलले कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न जबर्जस्ती निर्णय गर्न खोजेको दाबी गरे । 

“सभापतिज्यू यहाँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर कसलाई भन्न खोजिएको हो,” उनले भने, “सिँधै भनौ न कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने भनेर ।”

माओवादीका अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले समितिले नियोजित रुपमा एकपटक छलफल भइसकेको विषय प्रवेश गराएको बताए । “यो विषय कसरी समितिमा आयो । ४५ ओटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये जुन नाफामा गएको छ, त्यसलाई किन टार्गेट गरियो ?” उनले प्रश्न गरे, “यो विषय किन समितिमा आयो ? मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन नभएको विषयमा सोधौं ?”

समितिले बक्यौता उठाउने एकल निर्णय गर्नुपर्नेमा रास्वपा सांसद मनिष झाले बताए ।  “बक्यौता उठाउने एकल निर्णय गरौं । किन्तु या परन्तु होइन निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउने एकल निर्णय गरौं,” उनले भने । 

कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले पैसा उठाउन लागेको व्यक्तिलाई कारबाही निम्ति सिफारिस गर्नु नहुने भन्दै २०७६ मा मिनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बक्यौता उठाउन निश्चित समय दिनुपर्नेमा बताए । 

यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले निश्चित समय दिएर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए । तर, पोखरेल अन्य सांसदलाई बेवास्ता गर्दै जसरी पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि माओवादी सांसद निकै आक्रोशित बनेका थिए ।

‘प्राधिकरणविरुद्ध विभिन्न खाले १० वटा उजुरी जोडिएको र ती उजुरी छानबिनका लागि नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने’ भनेर पोखरेलले निर्णय सुनाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । पोखरेलले प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी परेको भने पनि उजुरीबारे समितिलाई जानकारी नदिएको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका थिए ।
 
समितिमा एमालेबाहेकका पार्टीका फरक मत हुँदा हुँदै पनि आफ्ना छ वटा निर्णय सुनाउँदै बैठक सक्न लागेको देखेपछि माओवादी, रास्वपालगायतका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।  कांग्रेस, रास्वपा, समाजवादीलगायतका सांसदहरूले निश्चित समयभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने मात्रै निर्णय गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर, पोखरेलले एकपक्षीय निर्णय गर्न थालेपछि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी स्थगित भयो ।

यसअघिको बैठकमा प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको तथ्यांक मगाएको र उक्त तथ्यांक अध्ययनका विषयमा सांसदहरूले जिज्ञासा राखेपनि सभापति पोखरेल मौन देखिएका थिए । 
रास्वपा सांसद हरि ढकालले अध्ययनको निस्कर्षबारे सोध्दा पोखरेलले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । 

बैठकमा निर्णय नभएपछि ओलीको स्टाटस

एमाले नेतृत्व नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन चाहन्छ ।  त्यस निम्ति घिसिङलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउँदै हटाउने दाउमा एमाले छ ।  लेखा समितिमा आफ्नै पार्टीको सभापति भएको हुँदा घिसिङलाई दोषी देखाउँदै अख्तियार र सरकारलाई कारबाही निम्ति सिफारिसको वातावरण तयार गर्न खोजिँदै छ ।

आइतबारको लेखा समिति बैठकमा घिसिङमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने विषयमा निर्णय गराउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ !’ भनेर स्टाटस लेखे ।

ओलीले लेखेका छन् ः ‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ । तर, सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो । उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन । ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।’’

ओलीले लेखेको यही स्टाटसका विषयमा प्रतिपक्ष दलका नेता दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

नौ वर्षसम्म बक्यौता नउठाएको भनेर ओलीले स्टाटसमा भनेका छन् ।  तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन समस्या सुरु भएपछि चार वर्षभन्दा बढी ओली नै सरकारको नेतृत्वमा छन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा महसुल उठ्नुपर्ने २०७२ साउनदेखि पुससम्म पहिलो चरण, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म दोस्रो चरण र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म छ । 

ओली यसअघि पहिलोपट २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री थिए । 

यस्तै दोस्रोपटक २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३० सम्म, तेस्रो कार्यकाल २०७८ वैशाख ३० देखि २०७८ असार २९ सम्म र चौथौ कार्यकाल २०८१ असार २९ देखि हालसम्म सत्तामा कायम छन् ।  विवाद मिलाउने तहमा ओलीले करिब चार वर्ष चार महिना बिताइसकेका छन् । 

तर, उनले विवाद मिलाउन चाहेनन् । विवाद मिलाउन चाहेको भए २०७४ पछि झण्डै चार वर्ष सत्ता सम्हाल्दा मिलाउन सक्थे । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफ्नो धरैजसो कार्यकाल ओलीको सरकार हुँदा बिताएका छन् । असार २९ देखि सत्ता सम्हालिरहेका ओली विवाद मिलाउने भन्दा गिजोल्नेतर्फ उद्यत रहेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीको प्रतिक्रिया छ ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बक्यौता उठाउन लाइन काटिँदा ‘हुकुमी शैली’ मा लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।  यसअघि २०७६ मा पनि ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला घिसिङले बक्यौता उठाउन लाइन काट्दा दोस्रो दिनमा नै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

प्राधिकरणले महसुल उठाउन सबैभन्दा पहिला लाइन काट्ने गर्छ । तर, उसले लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरू ओलीको शरणमा जाँदा लाइन जोड्न बाध्य पारिएको छ ।  बक्यौता उठाउन हालसम्म ३ पटक लाइन काटिएको छ । 

जसमा ओली सरकारले नै दुई पटक बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।  पहिलोपटक २०७६ चैतमा लाइन काट्दा र गत असार २५ गते लाइन काट्दा पनि ओली सरकारले बक्यौता नतिरेपनि लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । 

के थियो पोखरेले गर्न लागेको ६ वटा निर्णय ?

– तत्कालीन लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको उपसिमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । 

– विभिन्न आयोग र समितिहरूका निर्णय, तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैज्ञानिक पुष्टि हुने विद्युत् खपत समयावधि प्राधिकरण विद्युत् सङ्कलन नियमवाली अनुसारको विवरणको आधारमा महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड सम्पूर्ण रकम उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

– महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड उल्लेख छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर २०८१।०१।२७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फरक–फरक आशयको दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रेषित र २ फरक चलानी नम्बर, समितिको बैठकमा प्राधिकरणको ८ अर्ब ४० करोडको बिल जारी गरिएको भनाइ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनउपर संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिलाई कुनै पनि प्रकारको छलफल र निर्णय बेगर निर्देशनको हवाला दिएर दिएको छुट । २०८१।०१।२७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको हो ? सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्नु भनीकन दिएको निर्देशन त्यसको अवज्ञा हो÷हैन ? सरकारलाई सोध्ने ।

– तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन प्राधिकरण नियमावली कानुन र विभिन्न आयोगले तोकेबमोजिम बिल जारी गरी २०८१ पौष मसान्तभित्र प्राधिकरणले बक्यौता असुल उपर नगरे विद्युत् प्राधिकरण नियमवाली १० बमोजिम जिम्मेवार कर्मचारी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूबाट उक्त बक्यौता रकम असुल उपर गर्न÷गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

– विद्युत् नियमन आयोगले यति लामो विवादमा कानुन अनुसार समेत समन्वय गरेको देखिँदैन । सङ्कटमा समन्वय सहयोग नियमन नगर्ने हो भने जवाफदेही र जिम्मेवारी पूरा गरेको बुझिँदैन । त्यसैले नियमन आयोगमाथि कानुन अनुसार सिर्जना भएको प्रश्न छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

–विभिन्न खाले १० वटा उजुरी प्राधिकरणसँग जोडिएका छन् । ती उजुरी छानबिनका लागि नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने ।