काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने मस्यौदा विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । सो सहमतिपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएका कारण यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाले लगतै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि  उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस हुनेछ ।

यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्रीहरू र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए ।